सरकारले नयाँ म्यानपावर दर्ता बन्द गरेको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टको निर्देशनमा वैदेशिक रोजगार विभागले नयाँ म्यानपावर दर्ता बन्द गरेको समाचार अन्नपूर्ण दैनिकले छापेको छ। २०६९ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बन्द गराएको म्यानपावर दर्ता अदालतको आदेशमा पुनः खुलेको थियो। समाचारमा विभागले विधिवत रूपमा औपचारिक निर्णय गरेर म्यानपावर दर्ता बन्द गर्ने निर्णय नगरे पनि नयाँ मन्त्री आएपछि म्यानपावर दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन।
पहिले नै प्रक्रिया पूरा गरेको केही नयाँ म्यानपावर दर्ता भए पनि अहिले आदेश लिएर आउने केही व्यवसायीलाई म्यानपावर दर्ताको प्रक्रियामा नजान आग्रह गरेको विभागका महानिर्देशक भुवनप्रसाद आचार्य बताउँछन्। विभागले अहिले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि अन्य काममा व्यस्त हुनु परेको कारण देखाउँदै म्यानपावर दर्ता बन्द गरेको स्रोत बताउँछ।
‘विभागले सीधै म्यानपावर दर्ता बन्द गर्ने अवस्था छैन’, स्रोतले भन्यो,‘ फेरि अदालतको आदेश नमान्दा मानहानीको मुद्दा खेप्नु्पर्ने अवस्था छ। ’
‘म्यानपावर दर्ताका लागि आदेश लिएर आउने व्यवसायीलाई अहिले रकम धरौटी राख्नेदेखि कागजी प्रक्रिया पूरा नगर्न हामीले भनको छौं’, विभागका महानिर्देशक आचार्यले भने। ‘विभागमा अहिले पनि अदालतको आदेश लिएर म्यानपावर दर्ताका लागि आवेदन आइरहेका छन्’, आचार्यले भने, ‘हाम्रो काम नयाँ म्यानपावर थप्ने भन्दा पनि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सुधार गर्नुनै हो।’
मन्त्री बिष्टले सञ्चालनमा रहेको म्यानपावर कम्पनीको वर्गीकरणका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न विभागलाई निर्देशन दिएका थिए। मन्त्री बिष्टले कुन म्यानपावरले कति युवालाई कस्तो रोजगारी दिएको छ, कुन म्यानपावरको कति उजुरी छ र कुन म्यानपावरका कुन समयमा कस्तो ठगी गरेको छ सबै विवरण तयार गर्न निर्देशन दिएका छन्।
विभागले चालु आवको सात महिनामा मात्रै अदालत, प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रीकाको आदेशमा दुई सयभन्दा बढी म्यानपावर दर्ता गराइसकेको छ। म्यानपावर दर्ताका लागि सात लाख रुपैयाँ नगर र २३ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टीसहित ३० लाख धरौटी दाखिला गर्नुपर्छ। प्रत्येक वर्ष नवीकरणका लागि १० हजार रुपैयाँ लाग्छ।
