युरोपेली युनियनअन्तर्गतको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबारे दिएको धारणालाई लिएर संसद्मा विभाजन देखिएको छ। यो खबर प्रकाश तिमल्सिनाले आजको नागरिकमा लेखेका छन्।
वाम गठबन्धनका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिवेदनप्रति विरोध जनाएका छन् भने तराई मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले समर्थन जनाएका छन्। संसद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भने मौन देखिएको छ।
सोमबार संसद् बैठकको विशेष समयमा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाले संविधानबारे बोलेको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘निर्वाचनको पर्यवेक्षण मिसनले नेपालको संविधानबारे जुन टिप्पणी गरेको छ, त्यसले सार्वभौम राष्ट्रमाथि प्रहार गरेको छ, यो सह्य छैन,’ रावलले बैठकमा भने, ‘इयूको टिप्पणी नेपाल सरकारसँग गरेको सम्झौतामात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र अभिसन्धिविरुद्ध पनि हुन गएको छ।’ सोबारे सरकारले अविलम्ब सदनलाई जानकारी गराउन रावलले माग गरे।
विधानले खस आर्य समुदायलाई आरक्षण दिएकोमा इयूको पर्यवेक्षण मिसनले अनावश्यक रहेको भन्दै सच्याउनुपर्नेमा जोड गरेको थियो। नेपालको संविधानको उक्त व्यवस्थाप्रति मिसनले आलोचनात्मक टिप्पणी गरेपछि सरकारले प्रतिवेदन सच्याउन आग्रह गरे पनि उसले अटेर गर्दै आएको छ। सोबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्दै हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिइसकेका छन्। सोही विषयमा सोमबार बसेको संसद् बैठकमा पनि बहस भएको हो।
बैठकमा रावलले इयूको धारणा राष्ट्रसंघीय बडापत्र, पञ्चशील, सहअस्तित्व, संविधानमा उल्लेख भएको राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीतिविपरीत भएको बताए।
माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि इयूको पर्यवेक्षण प्रतिवेदनप्रति आपत्ति प्रकट गरे। ‘नेपालको संविधान र राज्यको सार्वभौम निकायलाई आक्षेप लगाउने काम जसरी इयूबाट भएको छ, योलगायत कुनै पनि खाले विदेशी हस्तक्षेप नेपाललाई सह्य छैन,’ पौडेलले भने, ‘विश्वको अग्लो शिखर सगरमाथाको शिरमुनि रहेको सार्वभौम राष्ट्रलाई होच्याउने कार्य कदापि स्वीकार्य छैन।’ इतिहासकालदेखि नै सार्वभौम राष्ट्रको निर्णयमा अन्य देशले गर्ने टिप्पणी अस्वीकार्य भएको भन्दै उनले प्रतिवेदन सच्याउन इयूसँग आग्रह गरे।
मधेस केन्द्रित दलले भने खस आर्यलाई दिइएको आरक्षणलाई मानवअधिकारको प्रश्नसँग जोड्दै समर्थन जनाएका छन्। ‘आरक्षण भनेको राज्यबाट अपहेलित, शोषितलाई दिने विषय हो, यो मानवअधिकारको प्रश्नसँग जोडिन्छ, यसमा सबैले बोल्न सक्छन्,’ राजपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘राज्यको निकायमा जसले ८० प्रतिशत वर्चस्व राख्छ, फेरि उसैलाई आरक्षण दिइएको विषयमा बोल्नु आवाश्यक छ।’ उनका अनुसार संविधान अझै सर्वस्वीकार्य भइनसकेकाले सो व्यवस्था हटाएर सच्याउन जरुरी छ।
संघीय फोरमका राजेन्द्र श्रेष्ठले संविधानको धारा ४२ (१) मा उल्लेख भएको सो व्यवस्था सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत भएकाले आपत्तिजनक रहेको दाबी गरे। ‘सो धारामा सामाजिक न्यायको हक भनेर उल्लेख भएको छ, समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको हक होइन,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले सामाजिक न्यायको हकमा उल्लेख भएकाले सोही अनुसार व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ राजपाले जस्तो प्रस्टरुपमा इयू प्रतिवेदनको समर्थन नगरे पनि फोरमले घुमाउरो भाषामा समर्थन गरेको थियो।
श्रेष्ठले मुलुकका गतिविधिमा बाह्य हस्तक्षेप नहोस्, राष्ट्रसंघीय बडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तअनुसार व्यवहार गरियोस् भन्ने पार्टीको धारणा भएको भन्न भने छुटाएनन्। यस विषयमा संसद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
कांग्रेसका प्रदीप गिरीले इयूको प्रतिवेदन विवादास्पद भएको बताए। उनले भने, ‘संसद्मा दुईजना प्रतिवेदनको पक्षमा देखिनुभयो, दुईजना विपक्षमा देखिनुभयो। यसले मलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ तर एकपटक बोलिसकेपछि अन्यले पटकपटक बोलिरहनु आवश्यक देखिएन।’
उता जारी कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा भने इयूको प्रतिवेदनको विरोध भएको छ। बैठकमा सोमबार केन्द्रीय सदस्यहरु शेखर कोइराला र रमेश लेखकले संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधानलाई नै चुनौती दिनेगरी इयूले गम्भीर र आपत्तिजनक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरको भन्दै विरोध जनाए। इयूले नेपाललाई जातीय द्वन्द्वमा लैजान लागेको आरोप लगाउँदै उनीहरुले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको खेलमैदान बन्न नदिन सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिए।
