अब प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश ‘क्याबिनेट’ को अनुमतिमा मात्र विदेश भ्रमणमा जान पाउने भएका छन् । न्यायाधीशहरू आईएनजीओको प्रभावमा परेको भन्दै जनस्तरबाट आएका गुनासालाई सम्बोधन गर्न सरकारले स्पष्ट विधि र मापदण्डको तयारी थालेको हो । यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
न्यायाधीशहरू तालिम, गोष्ठी, अध्ययन, अनुसन्धान एवं अनुगमन भ्रमणमा विदेश जाँदा औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने गरी मापदण्ड तय गरिनेछ । यति मात्र नभई स्वदेशभित्रै पनि दातृ निकाय, एनजीओ र आईएनजीओले अदालतलाई सहयोग, न्यायाधीशलाई तालिम, कार्यक्रम वा भ्रमण गराउनुपरेमा सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने गरी विधि निर्माणको तयारी हुँदै छ ।
कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले विदेशी निकाय र आईएनजीओबाट न्यायाधीशलाई विदेश घुम्न लैजाँदा वा स्वदेशमा कार्यक्रम गर्ने सन्दर्भमा स्पष्ट मापदण्डको खाका तय गरी क्याबिनेटमा पेस गर्ने भएको छ । सुशासन एवं पारदर्शिता कायम गर्न यस्तो मापदण्ड तय गर्न थालिएको जानकारी कानुन तथा न्यायमन्त्री शेरबहादुर तामाङले दिए ।
‘यसअघि कोही श्रीमान् विदेश जाँदा पनि सरकारले जानकारी नपाउने अवस्था रहेछ । अब यस्तो अवस्था रोक्न क्याबिनेटले स्पष्ट विधि र मापदण्ड तय गर्नेछ,’ न्यायपरिषद् सदस्यसमेत रहेका मन्त्री तामाङले अन्नपूर्णसँगको विशेष कुराकानीमा सोमबार भने, ‘विदेश गएर फर्केपछि मात्र टिकटलगायतको खर्च स्वीकृतिका लागि मात्र पेस हुँदो रहेछ । अब त्यसरी होइन, राष्ट्रकै प्रतिनिधि भएर उहाँहरू जाने हो । तर, क्याबिनेटको अनुमति लिएर मात्र विदेश भ्रमणमा जानुहुन्छ । यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाएर मन्त्रालयले क्याबिनेटमा पेस गर्छ ।’
मन्त्री तामाङले यस्तो मापदण्डको गृहकार्य भइरहेको जानकारी पनि गराए । प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको भ्रमणको औचित्य वा आवश्यकता पुष्टि हुनुपर्ने भनाइ उनको थियो ।
नेपाल बार एसोसिएसनको नेपालगन्जमा आइतबार सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनको बन्द सत्रमा समेत न्यायालय आईएनजीओको दबाब र प्रभावमा फस्न थालेको भन्दै न्यायिक स्वतन्त्रता जोगाउनेतर्फ ठोस कदम चालिनुपर्ने आवाज उठेको थियो ।
मन्त्री तामाङले न्यायाधीश मात्र नभई अन्य सरकारी पदाधिकारीको विदेश भ्रमणका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले ‘नोट’ लेखेर सरकारमा पठाएको जानकारी पनि दिए । ‘अब पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र जाने भन्ने कुरा छ । कमसेकम किन र केका लागि भनेर राष्ट्रले त थाहा पाउनुपर्यो’, मन्त्री तामाङले भने, ‘न्यायाधीश सम्मानित व्यक्ति हुनुहुन्छ । तैपनि किन विदेश जाने हो भनेर कहीं त रजिस्ट्रर हुनुपर्यो नि ! आफूखुसी जाने काम त अब रोकिन्छ ।’ उनले स्वदेशमै तालिम भए पनि आईएनजीओ, एनजीओ र दातृ संस्थाबाट प्रभावित नहुने गरी विधि तय गरिने जानकारी पनि दिए ।
‘सन् १९८५ को मिलान सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिकालाई पर्याप्त स्रोत साधन दिनुपर्छ भन्ने छ । त्यसअनुसार पुग्ने गरी स्रोत-साधन दिनुपर्छ । त्यो जिम्मा सरकारको हो’, मन्त्री तामाङले भने, ‘न्यायाधीशले विदेश जानु पनि पर्छ । तर, राज्यलाई जानकारी त चाहिन्छ । एनजीओको प्रभावमा पर्नु भएन,’ न्यायाधीशहरू ‘क्याबिनेट’ को अनुमतिले राष्ट्रकै प्रतिनिधि भएर विदेश जान पाउनु चानचुने कुरा नभएको भनाइ पनि राखे ।
तामाङले न्यायाधीशहरू गलत तरिकाले विदेश जान थालेको देखिएमा वा स्वदेशमै पनि एनजीओको प्रभावमा पर्न सक्ने स्थिति देखा परेमा रोक्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने बताए । मन्त्री तामाङका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विदेश भ्रमणका विषयमा मन्त्रीहरूलाई ‘ओरियन्टेसन’ समेत दिएका छन् ।
