नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा वरीयताक्रमलाई लिएर फेरि विवाद सुरु भएको छ। शुक्रबारदेखि सुरु केन्द्रीय समितिको दोस्रो दिनको बैठकमा नेता गोपालमान श्रेष्ठलाई पदाधिकारीपछिको पहिलो नम्बरमा राख्ने प्रस्ताव राखिएपछि विवाद सुरु भएको हो। यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ।
पार्टीमा पटकपटक वरीयता विवाद उठेपछि समाधानका लागि केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नेतृत्वमा गठि समितिले श्रेष्ठको नाम पदाधिकारीपछिको पहिलो नम्बरमा राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । श्रेष्ठको मात्र वरीयता टुंगो लगाउँदै समितिले उक्त प्रस्ताव राखेपछि पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह तथा नेता बलबहादुर केसीले आपत्ति जनाए।
एउटा नेता विशेषलाई लक्षित गर्दै निर्णय गर्नु गलत भएको भन्दै सिंह र केसीले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका हुन्। सिहंले वरीयताको आधार र मोडालिटी तयार नगरी बलमिच्याइँ नगर्न नेतृत्वलाई सचेत गराएका छन्। एउटा व्यक्तिको विषयमा मात्र लिइएको निर्णय आफूहरूलाई मान्य नहुने भन्दै सिंह र केसीले विरोध जनाएपछि बैठकको वातावरण असामान्य बन्न पुगेको जानकारी एक सदस्यले दिए।
पार्टी नेता रामचन्द्र पौडेलपछिको वरीयताक्रम दाबी गर्दै आएका श्रेष्ठले १३औं महाधिवेशनपछि केन्द्रीय समिति बैठकहरूमा उपस्थित भए पनि निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। पार्टीले आयोजना गर्ने सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि वरीयताको विषयलाई लिएर उनले पटक पटक उनले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्।
नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकबीच एकता हुँदा उपसभापतिको हैसियतमा पौडेलपछिको वरीयतामा श्रेष्ठ थिए। उनले त्यसलाई नै आधार मान्दै पौडेलपछि आफ्नो नाम हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। पार्टी एकता हुँदा श्रेष्ठपछिको उपसभापतिमा सिंह थिए। १२औं महाधिवेशनमा सिंह महामन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए। १२औं महाधिवेशनपछि केन्द्रीय सदस्यद्वय मीनेन्द्र रिजाल र प्रकाशशरण महतमध्ये कसको नाम पहिला भन्ने विवाद चलेको थियो । तत्कालीन नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकमा प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिबीच पनि वरीयता विवाद भएको थियो। दुई नेताबीच वरीयता विषयलाई लिएर असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि तत्कालीन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले एउटालाई उपसभापति र अर्काेलाई महामन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर विवाद समाधान गरेका थिए। दुईमध्ये एउटालाई उपसभापतिमा लैजाने प्रस्ताव देउवाले राखेपछि सिंहले उपसभापति रोजेका थिए।
केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म वरीयता विवादले पटकपटक समस्या ल्याएपछि कार्की नेतृत्वमा एक वर्ष पहिला आनन्दप्रसाद ढुंगाना र फरमुल्ला मन्सुर सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो।
