सरकारको खर्च खातामा बजेटरी प्रणालीभित्रको रकम सकिएको छ। बजेट स्रोतबाट जुट्नुपर्ने रकम सकिएर उल्टो नौ अर्ब रुपैयाँ घाटामा गएको छ। बजेटले सोचेजति वैदेशिक सहायता÷अनुदान र राजस्व नउठेपछि सरकारी खाता ऋणात्मक भएको हो।
शुक्रबार कार्यालय खुल्दा खर्च खातामा ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ थियो। सरकारी बजेटमा राजस्व, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र आन्तरिक ऋणलाई आम्दानीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यो रकम शुक्रबार साँझसम्म सबै सकिएको कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक यदु भट्टराईले जानकारी दिए।
स्थानीय तहले पाउने वित्तीय हस्तान्तरणको अन्तिम किस्ता पठाउन थालेपछि सरकारी खर्च खाता ऋणात्मक भएको हो। आइतबार स्थानीय तहको सबै अनुदान गैसक्ने भएकाले बजेट प्रणालीको रकम सकिएर ५० अर्ब घाटामा जाने अनुमान कार्यालयले शुक्रबार नै गरेको थियो। तर, बजेट पठाउने प्रक्रियामा सिथिलता आएका कारण आइतबारसम्म स्थानीय निकायमा २३ अर्ब अनुदान मात्र गएको छ। ७५ अर्बमध्ये ५२ अर्ब स्थानीय निकायलाई पठाउन बाँकी छ।
बजेटरी प्रणाली अन्तर्गतको खर्च गर्ने रकम नभए पनि सरकारको ढुकुटीमा भने अझै दुई खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ छ’, उपमहालेखा नियन्त्रक भट्टराईले भने ‘यही रकमबाट सरकारले हालको गर्जो टार्नेछ। पछि रकम संकलन भएपछि ढुकुटीमा शोधभर्ना गरिनेछ। अहिलेलाई खर्च गर्ने रकम सकिए पनि ओभर ड्राफ लिनपर्ने अवस्था आएको छैन।’
सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकममध्ये २४ अर्ब धरौटीको हो। यो शीर्षकमा ठेकेदार र विभिन्न मुद्दाको धरौटी बापतको रकम राखिन्छ। विभिन्न कोषको नौ अर्ब रकम छ। ७३ अर्ब स्थानीय निकायको रकम सरकारी खातामा छ भने पुनर्निर्माणको २८ अर्ब पनि त्यतिकै छ।
खर्च सकिएर सरकारले आव २०६७÷६८ यता ओभर ड्राफ लिनुपर्ने अवस्था आएको छैन। सरकारले चालु आवमा एक खर्ब ४५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बजेट स्रोत परिचालन गर्ने भएको छ। यो रकममध्ये शुक्रबारसम्म एक खर्ब १८ अर्ब ऋण लिइसकेको छ। अब आन्तरिक ऋणबाट सरकारले २७ अर्बमात्र उठाउन पाउँछ।
चालु आवको बजेट मध्यावधि समीक्षासम्म विकास साझेदारबाट ६१ अर्ब १९ करोड अनुदान र ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण प्रतिबद्धता आएको छ। कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चैत ३ गतेसम्म सरकारले चार खर्ब ३५ अर्ब राजस्व ९७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
शनिबारसम्म सरकारले पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५६ करोड खर्च गरेको छ। खर्च भएको रकम विनियोजित बजेटको ४२ प्रतिशत खर्च हो। सरकारले चालु आवका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। यो अवधिमा २८.६१ प्रतिशत पुँजीगत र २३.८७ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भएको छ। सरकारले उक्त शीर्षकमा क्रमशः तीन खर्ब ३५ अर्ब र एक खर्ब ४० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ।
