नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनको संघारमा छ। प्रहरी महानिरीक्षक बन्न अहिलेदेखि नै आकांक्षीको दौडधुप सुरु भइसकेको छ। चैत २८ मा आईजीपी प्रकाश अर्यालले अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट लिएका हौ।
यसअघि प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्ध विवाद सर्वोच्च अदालतले समाधान गर्नु परेको थियो। आईजी नियुक्ती सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भए पनि नियुक्तीमा असन्तुष्टहरू नियुक्ती उल्ट्याउन सर्वोच्च गुहार्नु नियमितजस्तै भइसकेको छ। यतिबेला नेतृत्वमा होडबाजी चलिरहेको छ। खासगरी संगठन गतिशील बनाउने, चेन अफ कमान्ड, सरुवा-बढुवा पारदर्शी र अल्पकालीनसँगै दीर्घकालीन रणनीति ल्याएर प्रहरीको वृत्तिविकासमा टेवा पुर्याउन सक्ने नेतृत्वको खोजीमा प्रहरी संगठन छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई प्रहरीका समस्याबारे धेरै अनुभव नभए पनि बाहिर सार्वजनिक भएका विवाद र तथ्यको राम्रो जानकारी छ। लामो समयदेखि प्रहरीमा बढुवा रोकिएको छ। बढुवामा विगतदेखि नै दलीय भागबन्डा खोज्ने प्रवृत्ति हाबी छ। पद बहालीसँगै बादलले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी सुरक्षा निकाय (प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग)लाई आफ्नो जिम्मेवारी व्यावसायिक ढंगबाट निर्वाह गर्न निर्देशन दिएका थिए। सुरक्षा निकायभित्र देखिएका पछिल्ला गतिविधि राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट मुक्त देखिँदैनन्।
चेन अफ कमान्डमा चल्ने संगठनमा राजनीतिक दबाब बढ्दै गएपछि त्यसले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित जोखिमबारे बादल जानकार हुनुपर्छ। बादलले पनि सुरक्षा निकाय परिचालन र व्यवस्थापनबारे दैनिक जानकारी लिन सक्नुपर्छ। संघीय व्यवस्थामा सुरक्षा निकाय व्यवस्थापन गर्न संघीय प्रहरी ऐन, नियमावली र निर्देशिका तत्काल बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी गृहमन्त्री बादलमाथि छ।
पछिल्ला दिनमा प्रहरी नेतृत्व अलमलिन खोज्दा केही प्रहरी अधिकृत सरुवामा परे। नवराज सिलवालविरुद्ध किर्तेमा मुद्दा चलाउन नमान्दा काठमाडौं प्रहरी प्रमुख रविन्द्र धानुक, मुद्दा शाखाका डीएसपी बेलबहादुर पाण्डेको सरुवा गरियो। नाजायज निर्देशन पालना नगर्दा प्रहरी अधिकृत सरुवा हुने र व्यक्तिगत लाभमा बढुवा हुने प्रवृत्ति गृहमन्त्री बादलले रोक्न सक्लान् ?
मुख्य चुनौती
- प्रहरी नेतृत्व छनोट गर्नु
- संघीय प्रहरी ऐन निर्माण गर्नु
- प्रहरी सरुवा-बढुवा पारदर्शी गर्नु
- सुरक्षा निकायमा चेन अफ कमान्ड दिगो बनाउनु
- प्रहरीको तीनबर्से रणनीति पारित गराउनु
- सुरक्षा निकायमा दलीय प्रभाव रोक्नु
- माओवादीबाट चोइटिएका पार्टीका गतिविधि रोक्नु
- सशस्त्र समूहका गतिविधि रोक्नु
- सीमा अपराध नियन्त्रण गर्नु
