प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसी र उनको समूहलाई आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र देखाउन अस्वीकार गरेका छन्। डा. केसी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र अभियानका सहयोगी प्रितम सुवेदीले पराजुलीले प्रवेशिका उत्तीर्ण गरेको तथ्यमा गम्भीर शंका उत्पन्न भएको भन्दै निवारणका लागि सक्कल प्रमाण पेस गर्न उनको निजी सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए। यो खबर कान्तिपुरमा छापिएको छ।
त्यसको जवाफ लिन शुक्रबार सचिवालय पुगेका सुवेदीलाई त्यहाँका कर्मचारीले प्रधानन्यायाधीशलाई उद्धृत गर्दै ‘यो प्रमाणपत्र देखाउन मिल्दैन’ भनेर फर्काइदिएका थिए।
‘प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्न प्रधानन्यायाधीशले देखाएको अनिच्छाबाट उनको शैक्षिक योग्यताका सम्बन्धमा उठेका प्रश्न झन् सान्दर्भिक भएका छन्। यसले उनका कागजपत्र किर्ते रहेको आशंका झन् मझबुत बनाएको छ,’ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘नेपालको प्रमाण कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार पनि उनको यो कार्यले प्रमाणपत्र सक्कली होइनन् भन्ने आधार सिर्जना गरेको छ।’ प्रमाण ऐन २०३१, दफा ७ को (ख) मा ‘कुनै व्यक्तिको साथमा रहेको लिखत पेस गर्न निजलाई अदालतले आदेश दिँदा निजले पेस नगरेमा सो लिखत पेस भएको खण्डमा निजको विरुद्ध प्रमाण लाग्न सक्ने किसिमको छ भनी अदालतले अनुमान गर्न सक्ने’ उल्लेख छ।
‘यो ‘अदालतले आदेश दिँदा’ भन्ने वाक्यांशको सन्दर्भ अवस्थाअनुसार फरक पर्न सक्छ,’ अर्यालले भने, ‘नागरिकले माग्दा पनि ओहदामा बसेकाले प्रमाण दिन सकेनन् भने त्यो प्रमाण सद्दे रहेनछ भन्ने नै अर्थ लाग्छ।’ प्रधानन्यायाधीशकै प्रवेशिका प्रमाणपत्र नक्कली भएका तथ्य फेला परेको भन्दै केसीको समूहले पराजुलीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नुअघि एक पटक उनैलाई त्यसबारे निवेदन दिएर सत्य जान्न खोजेको जनाएको छ। ‘तर, उहाँ देखाउन असफल हुनुभएको छ,’ अर्यालले भने, ‘हामी उहाँविरुद्ध जुनसुकै समयमा ठगी र किर्ते अभियोगमा फौजदारी मुद्दा दायर गर्न स्वतन्त्र छौं।’
पराजुलीले आफूविरुद्ध उठेका प्रश्न सामसुम पार्न पूरै न्यायालय दुरुपयोग गरिरहेको भन्दै केसीको समूहले मुद्दा भने उनी पदबाट हटेपछि मात्र हाल्ने रणनीति बनाएको छ। प्रमाणपत्र किर्ते ठहरिए प्रधानन्यायाधीशका रूपमा नेपालको अभिलेखबाटै पराजुलीको नाम हट्नेछ। उनले यसबापतको कुनै सरकारी सुविधा पनि पाउने छैनन्।
केसीको समूहले प्रस्तुत गरेका प्रमाण हेर्दा पराजुलीले कतै २०२६ सालमा चितवनको शारदा माविबाट हाईस्कुल तह उत्तीर्ण गरेको उल्लेख गरेका छन् भने कतैचाहिँ त्यसै साल अनुत्तीर्ण भएको भन्दै शैक्षिक स्थानान्तरण प्रमाणपत्र पेस गरेको देखिन्छ। पराजुलीले न्यायपरिषद्मा पेस गरेको नेपाल ल क्याम्पसको शैक्षिक प्रगति प्रतिवेदनसम्बन्धी अभिलेखमा उनले २०२६ सालमा शारदा माविबाट हाईस्कुल परीक्षा उत्तीर्ण गरेको उल्लेख छ। तर, त्यसमा सिम्बोल नम्बर भने वीरगन्जस्थित राष्ट्रि्रय विद्यापीठको (११७ एनआरबी) लेखिएको छ।
‘सम्माननीयज्यूले विश्वविद्यालयमा भर्ना हुँदा र न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुँदा २०२६ सालमा शारदा हाईस्कुल चितवनबाट प्रवेशिका अनुत्तीर्ण भएको स्थानान्तरण प्रमाणपत्र आफैं पेस गर्नुभएको देखिन्छ,’ पराजुलीलाई केसी र उनको समूहले आइतबार निवेदन दिँदै सोधेका थिए, ‘सम्माननीयज्यू स्वयंले पेस गरेको उक्त अभिलेखमा चितवनको शारदा विद्यालयबाट प्रवेशिका अनुत्तीर्ण भएकोमा किन उत्तीर्ण भनी लेखियो र झुक्याउने गरी त्यसैमा किन वीरगन्जको नेपाल राष्ट्रि्रय विद्यापीठको सिम्बोल नं. राखियो ? साथै, किन प्रवेशिका उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक/चारित्रिक/स्थानान्तरण प्रमाणपत्र पेस नै गरिएन ? यो अभिलेखले ठगी तथा किर्तेसम्बन्धी कसुर भएको आशंकालाई नै थप स्थापित गर्छ। यसको कारण के हो जानकारी पाऊँ।’
