त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा निर्माणाधीन उपकुलपति, रेक्टर, डीन कार्यालयलगायतका निकायले भवन बनाउँदा नक्सापास नगरिएको भेटिएपछि कीर्तिपुर नगारपालिकाले तत्काल नक्सापास गर्नुपर्ने जनाउँदै पत्र पठाएको छ ।
त्रिविले हालसम्म निर्माण गरेका कुनै पनि भवनको नक्सा पास गरेको छैन । नक्सापास नगरी धमाधम भवन निर्माण गर्न थालेपछि कीर्तिपुर नगरपालिकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । आजको
नेपाल समाचारपत्रमा खबर छापिएको छ ।
त्रिविका रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले त्रिविमा हालसम्म निर्माण गरिएको कुनै पनि भवनको नक्सापास नगरेको स्पष्ट पारे । उनले भने, बल्ल जानकारी भयो, अब प्रक्रियामा जानेछौं ।
केही महिनाअघि कीर्तिपुर नगरपालिकाले पत्र पठाएर हाल निर्माणाधीन र निर्माण हुने क्रममा रहेको सबै निकायको नक्सा स्वीकृत लिए वा नलिएको विवरण माग गरेको छ।
कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जनले नक्सापास नै नगरी भवन बनाउन थालेपछि पत्र पठाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले अनुगमन गर्यौं, नक्सापास नभएको फेला पारेपछि पत्र पठाएका हौं।’ उनले नक्सापास नै नगरी भवन बनाउन नदिने जनाउँदै प्रक्रिया पुर्याउन आग्रह गरेका हुन्।
हामीने नक्सापास नै नगरी भवन निर्माण गरेको जानकारी पाएपछि पत्र पठाउँदा त्रिविले उकपुलपति, रेक्टर र डीन कार्यालयले नक्साको सेट पठाएको मेयर महर्जनले बताए। बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०७२ अनुसार स्थानीय तहबाट नक्सापास नगरी भवन निर्माण गरे स्वीकृति दिने कार्यालय प्रमुखलाई नै कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
तर त्रिविले नक्सापास नै नगरी भवन बनाउँदा के कारबाही गर्ने भन्ने विषय अन्योल देखिएको छ। ‘हामी सहमतिबाटै अघि बढ्नेछौं’ –रजिस्ट्रार उप्रेतीले भने। स्थानीय तहसँग नक्सापास गरेर मात्रै भवन निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ। विसं २०१६ सालमा स्थापित त्रिविले निर्माण गरेको कुनैपछि संरचनाको नक्सा स्वीकृत गरेको छैन। त्रिविअन्तर्गत सञ्चालित डिन कार्यालय, क्याम्पसलगायतका कुनै पनि निकायले भवन निर्माण गर्न स्वीकृत लिएका छैनन्।
रकम लिएर नक्सापास गर्ने वा छुट दिएर भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको जानकारी गराउँदै मेयर महर्जनले भने– ‘अब त्रिविले कुनै पनि भवन निर्माण गर्दा स्थानीय तहबाट नक्सापास गर्नैपर्छ।’
तर त्रिविले नक्सापास गरेर भवन निर्माण गर्ने विषयमा कुनै सोच नै बनाएको छैन। देशका अधिकांश सरकारी निकायले अटेर गरेर नक्सा स्वीकृत नै नगरी नक्सापास गर्न थालेपछि स्थानीय निकायले अनुगमन गर्न शुरु गरेको छ। उता काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्सापास नै नगरी नक्सापास गर्ने सरकारी निकायमाथि अनुगमन शुरू गरेको छ।
