सरकारले सत्रवटै मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको प्रशासनिक संचरना फेरबदल गर्ने तयारी गरेको छ। यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ।
मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासनिक संचरना फेरबदल गर्न मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा मन्त्रालयका सचिवको दिनहुँ बैठक हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार कुन मन्त्रालयमा कति कर्मचारी, राख्ने,शाखा,महाशाखा कति राख्ने, विभागहरू कति राख्ने भन्नेवारेमा विषयगत रूपमा छलफल भइरहेको छ । बैठक अझै केही दिन जारी रहने ती कर्मचारीले बताए । बैठकमा सबै मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गराइएको छ।
संगठन व्यवस्थापन सर्भे तयार गर्न छुट्टाछुट्टै समुह बनाएर छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन् ।प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सल्लाहकार समूह तथा विज्ञ समूूहको दरबन्दी स्थायीरूपमै राख्ने तयारी भएको छ । स्थायी दरबन्दी कायम भएमा प्रधानमन्त्री फेरिनेबित्तिकै व्यक्ति फेरिन्छन् तर दबरन्दी भने कायमै रहन्छ । हाल प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सल्लाहकार समूहमा पाँच जनासम्म मनोयन गर्न सक्छन् । यसअनुसार, परराष्ट्र सल्लाहकार, सुरक्षा सल्लाहार, राजनीतिक सल्लाहकार, अर्थिक सल्लाहकार र प्रेस सल्लाहकार मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । हाल मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ९१ जनाको दरबन्दी कायम छ।
९१ जनाको दरबन्दीमध्ये हाल प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकार तथा विज्ञ समूह मनानेयन गर्ने गरेका छन् । नयाँ संरचनाअनुसार प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा क्षेत्रमा काम गरी ख्याती कमाएका व्यक्तिमध्ये एकजनालाई प्रमुख सुरक्षा सल्लाहाकार मनोयन गर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्नेगरी एकजना छुट्टै मन्त्री राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे भने अझै टुंगो नलागेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अर्का एक कर्मचारी बताउँछन् । नयाँ संचरनापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अझ शक्तिशाली बनाइएको छ।
यसअनुसार मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा केही छुट्टै दरबन्दी थपिने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हाल गरिरहेको संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी उच्च कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता डिल्लीराज शर्माले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा सत्रवटा मन्त्रालयमा संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण भइरहेको बताए।
उनले भने, ‘कुनकुन मन्त्रालयमा कति कर्मचारी राख्ने, शाखा, महाशाखा, विभाग कति राख्नेलगायतका विषयमा सर्वेक्षण भइरहेको छ ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार कर्मचारी समायोजना नियमाबली पास भएपछि थप सर्भे हुनेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा सत्रवटा मन्त्रालयको संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण भएमा केन्द्रमा कति कर्मचारी आवश्यक पर्ने भनी स्पष्ट तथ्यांक आउने प्रधानमन्त्री कार्यलका प्रवक्ता शर्माले बताए।
यसैगरी, मन्त्रालयको संख्या कटौती गरी १७ मन्त्रालयमा कायम गरेपछि गाभिएका मन्त्रालयको साइनबोर्ड हटाइएको छ । स्थानीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गाभिएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सरेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा राखिएको साइनबोर्ड हटाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयको संख्या कटौती गरी १७ वटा मन्त्रालयमा कायम गर्ने निर्णय गरेसँगै कार्य विभाजन नियमाबली २०७४ पनि पास गरेको छ । यसअनुसार सबै मन्त्रालयको कार्यविभाजन गरिएको छ । नयाँ नियमाबलीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थप जिम्मेवारी दिइएको छ।
