नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन केही समय मात्रै बाँकी रहँदा निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण अन्योलमा छ । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
विद्यालय शिक्षाको अधिकार पाएका स्थानीय तहले अहिलेसम्म शुल्क निर्धारण गर्न सकेका छैनन् भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको कुरा भन्दै चासो दिएका छैनन् ।
कतिपय स्थानीय तहले पुरानै शुल्कलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन् । तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भने महँगी बढेअनुसार शुल्क बढाउन पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
स्थानीय तहले शुल्क निर्धारणका लागि कुनै पनि तयारी गर्न नसकेर पुरानै शुल्कलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको निजी विद्यालय सञ्चालकको गुनासो छ ।
शिक्षा नियमावलीअनुसार शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा दुई महिनापहिले नै निजी विद्यालयले शुल्क प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म अधिकांशले बेवास्ता गरेका छन् । स्थानीय तहले समेत कडाइका साथ प्रस्ताव माग गरेर निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।
स्थानीय तहका अधिकारीहरू प्रक्रियागत विषयमा अन्योल भएको बताउँछन् । काठमाडौं महानगरपालिकामा शिक्षा हेर्ने उपसचिव प्रह्लाद अर्यालले प्रक्रियागत हिसाबले अन्योल रहेको बताए ।
उपसचिव अर्यालले भने, ‘कताबाट के गर्ने अन्योल छ, कोही शिक्षा कार्यालय जाने, कोही स्थानीय तहमा आउने गरेका छन् ।’
उनले शिक्षा मन्त्रालयले पनि स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिए सहज हुने बताए । कतिपय निजी विद्यालयले शुल्क प्रस्ताव तयार गरिरहेको अर्यालले बताए ।
उनले भने, ‘हामीले स्रोत केन्द्रगत हिसाबमा प्रस्ताव मागेका छौँ ।’ १५ चैतबाट भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने भएकाले त्यति वेलासम्म समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क नबढाउने जनाएको छ । शिक्षा नियमावलीअनुसार अघिल्लो वर्ष निर्धारण भएको शुल्कलाई नै कायम गर्ने जनाएको हो ।
विद्यालयलाई श्रेणीमा विभाजन गरेर ‘ग’ श्रेणीको विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्ने र त्यसका आधारमा ‘ख’मा २५ र ‘क’मा ५० प्रतिशत बढी शुल्क निधारण गर्ने व्यवस्था छ ।
कामपाका उपसचिव अर्यालले सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशअनुसार तीन वर्षसम्म शुल्क बढाउन नदिने बताए । अदालतले तीन वर्षसम्म शुल्क नबढाउन आदेश दिएको थियो ।
तीन वर्ष पुगेका विद्यालयको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी मात्र शुल्क निर्धारण हुने उनले बताए ।
निजी विद्यालयले अहिलेको महँगीअनुसार शुल्क बढाउन पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले केही स्थानीय तहले शुल्क निर्धारण नगरी पुरानैलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको र त्यसले अर्कै अवस्था ल्याउने बताए ।
अध्यक्ष सापकोटाले भने, ‘शुल्क आवश्यकताअनुसार नबढाउँदा कतिपयले अर्कै शीर्षक खोज्छन्, त्यसैले मुद्रा स्फीतिअनुसार शुल्क बढाउनुपर्छ ।’
पहिलोपटक स्थानीय तहले कक्षा ८ को परीक्षा लिँदै छन् । एउटै जिल्लाका स्थानीय तहले लिने परीक्षा शुल्कमा समेत निकै फरक रहेको विद्यालय सञ्चालकको गुनासो छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा १६० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेकामा कतिपयले ४०० रुपैयाँसम्म लिएको पाइएको छ । शुल्कमा धेरै भिन्नता हुँदा अभिभावकले निजी विद्यालयलाई दोष दिने गरेको एनप्याब्सन अध्यक्ष सापकोटाले बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालले अब निजी विद्यालयको शुल्क स्थानीय तहबाटै गर्नुपर्ने बताए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएका २३ वटा बुँदाभित्र शुल्क निर्धारण पनि रहेकाले स्थानीय तहबाटै हुनुपर्ने बताए ।
प्रवक्ता लम्सालले भने, ‘ऐनमा भएका २३ वटा बुँदा स्थानीय तहबाटै हुनुपर्छ, जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सहयोग हुन्छ ।’
शिक्षा नियमावलीअनुसार फागुन मसान्तभित्र शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने भए पनि आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने बताए ।
