प्रधानमन्त्रीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मन्त्रालय भागबन्डा टुंगो लगाइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित एमालेले ११ र माओवादीले ७ मन्त्रालय लिने गरी सहमति भइसकेको छ । भागबन्डा टुंगिएलगत्तै प्रचण्डले सोमबारसम्म शपथग्रहण हुने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताइसकेका छन् । उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले कसैलाई पनि उपप्रधानमन्त्री नबनाउने तयारी गरेका छन् ।
अघिल्लो कार्यकालमा ६ जनासम्म उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा जनस्तरमा आलोचना भएको र कसलाई कार्यबाहक तोक्नेसम्मको लफडा आउन सक्ने भएकाले उपप्रधानमन्त्री नबनाउने निष्कर्षमा ओली पुगेका हुन् ।
एमालेमा प्रभावशाली ५ नेताबीच अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री बन्ने तीव्र प्रतिस्पर्धा छ ।
उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली र स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको हो ।
नयाँ कार्यक्रमसहित बजेट निर्माण र विनियोजन गर्न पाइने भएकाले अर्थ मन्त्रालयको लबिङमा नेताहरू लागेका हुन् ।
उनीहरूमध्ये रावलले परराष्ट्र र बाँकीले अर्थ मन्त्रालय दाबी गरेका छन् । तर, पोखरेल र ज्ञवालीमध्ये एकलाई अर्थ र अर्कोलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउने सम्भावना देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री बन्दा राम्रो काम गरेको तर्क गर्दै खनाल र नेपालले पाण्डेलाई अर्थमन्त्री बनाउन दबाब दिएका छन् ।
मनोनीत राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. युवराज खतिवडालाई भने अर्थ राज्यमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीको मनस्थिति छ ।
प्रभावशाली नेताहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा र सेनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको रक्षा मन्त्रालयमा भने खासै रुचि नदेखाएको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।
माओवादीसँगको भागबन्डामा एमालेले अर्थ तथा योजना, परराष्ट्र, रक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सूचना तथा सञ्चार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, पर्यटन, शिक्षा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय लिने समझदारी भएको छ ।
नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुने गरी पार्टीबाट योग्य, क्षमतावान, प्रादेशिक सन्तुलन र समावेशिताको पक्षलाई समेत ध्यान दिएर मन्त्री चयन गर्न सुझाब दिएका छन् ।
‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुने गरी योग्य, क्षमतावान, प्रादेशिक सन्तुलन र समावेशिताको पक्षलाई ध्यान दिएर मन्त्री चयन गर्न विकल्पसहितका सुझाब दिएका छौँ,’ एक नेताले भने, ‘नयाँ भन्नेबित्तिकै मन्त्री भइसकेकाले अवसर पाउनुहुन्न भन्ने होइन, तर टिम स्पिडमा काम गर्न सक्नेलाई समावेश गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाब दिएका छौँ।’
