न सामाजिक सुरक्षा भत्ता, न कुनै सेवासुविधामा पहुँच । स्वास्थ्य बिमा, सीपमूलक तालिम वा सुलभ शिक्षाको अवसर पनि कहींकतै उल्लेखित छैन।
चामल, तेल, ग्यासमा थोरतिनो सहुलियतसमेत छैन। तैपनि ‘तँ गरिब होस्’ भन्ने तवरको ‘पहिचानपत्र’ भने मुलुकभरका गरिब परिवारले हाताहाती पाउने भएका छन्।
सरकारी प्रतिबद्धता र आश्वासनमा गरिब लक्षित सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको विशेष कार्यक्रम तय गरिने भनिए पनि त्यस प्रकारको कुनै आधार तय नभइकन गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘गरिब घरपरिवार परिचयपत्र’ वितरण गर्न थालेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा देवेन्द्र पौडेलले लेखेका छन्।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण समन्वय बोर्डको सचिवालयले ४ वर्ष लगाएर गरिब पहिचान गरेका २५ जिल्लामध्ये ५ जिल्लाका ५ गाउँमा फागुन महिनाभित्रै परिचयपत्र वितरण सम्पन्न हुने भएको छ ।
पहिलो चरणमा छानिएका जिल्ला र गाउँमा सिरहाको भगवानपुर, सिन्धुलीको फिक्कल, बागलुङको निसीखोला, बाजुराको स्वामीकात्र्तिक र कैलालीको मोहन्याल छन्।
‘गरिबलाई कुनै सेवासुविधा उपलब्ध गराउने वा पहुँच विस्तार गर्ने अवस्था तत्काल नरहे पनि परिचयपत्र बाँडिहालौं भनेर योजनालाई अघि बढाएका हौं,’ सचिवालयका कार्यकारी उपाध्यक्ष श्रीहर्ष कोइरालाले भने । कोइरालाका अनुसार यो आर्थिक वर्षभित्रैमा २५ जिल्लाका ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ परिवारमा गरिबी परिचयपत्र वितरण भइसक्नेछ ।
अहिले छानिएको यो गरिब घरपरिवारभित्र अनुमानित १९ लाख व्यक्ति पर्नेछन्। यो योजना कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड रुपैयाँ विनियोजित छ। २०६९ भदौ ५ मा सुरु भएको गरिब घरपरिवार पहिचानको सरकारी योजनामा अहिलेसम्म झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
विशेषतः भारतमा प्रचलित आधार कार्डकै स्वरूपमा सामाजिक सुरक्षा तथा सेवाका आधार स्पष्ट तय नभइकन परिचयपत्र मात्रै बाँड्नुको औचित्य नरहेको भन्दै पूर्वसहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री ह्दयराम थानीले यो कार्यक्रममा ढिलाइ गर्दै आएका थिए।
मन्त्री थानीले आयमूलक कार्यक्रम, सीपमूलक योजना, निःशुल्क स्वास्थ्योपचार, शिक्षामा पहुँच र खाद्यान्नको प्रबन्धजस्ता सामाजिक सुरक्षाका आधारमा सहमति जुटेपछि मात्रै गरिबी पहिचानपत्र वितरण थाल्नु उपयुक्त हुने अडान राख्दै आएका थिए ।
‘तर, परिवर्तित राज्य संरचनामा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नै नरहने भएपछि र यो कार्यक्रम कुनै मन्त्रालयको सीमित शाखाअन्तर्गत रहने स्थिति आएपछि अहिलेसम्मको काम देखाउनै भए पनि परिचयपत्र वितरण थालिएको देखिन्छ,’ मन्त्रालयका अधिकारीले सुनाए ।
गरिब घरपरिवार व्यवस्थापन र सहयोगको विशेष प्याकेज घोषणा नभई परिचयपत्र बाँड्नुको औचित्य नरहेकोबारे मन्त्रालय र सचिवालय एकमत रहे पनि विनियोजित बजेट सक्नैका लागि वितरण कार्य अघि बढाइएको हो। पूर्वकार्यक्रमअनुसार गरिबी पहिचान भइसकेका २५ जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षभित्रै परिचयपत्र वितरण गर्न टेन्डर आहवान भइसकेको कार्यकारी उपाध्यक्ष कोइरालाले जानकारी दिएका छन्।
सचिवालयका अधिकृत धर्मेन्द्रकुमार चौधरीका अनुसार गरिब घरपरिवार पहिचानमा पनि ‘अति गरिब’ का लागि रातो कार्ड, ‘मध्यम गरिब’का लागि पहेँलो र ‘सामान्य गरिब’का लागि नीलो कार्ड वितरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ। व्यक्तिको खर्च गर्ने हैसियत, मानव विकास सूचांक, शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँच, सामाजिक वञ्चित अवस्था, भौगालिक विकटता, घरायसी सुविधालगायतका ९ सूचांकको सर्वेक्षणबाट गरिबी पहिचान गरिएको हो।
सामान्य गणनामा एउटा व्यक्तिले १९ हजार २ सय ६१ रुपैयाँभन्दा कम वार्षिक रूपमा खर्च गर्न सकेको अवस्था छ भने यसलाई गरिबको सूचीमा राखिएको छ । हरेक मुलुकले निकाल्ने आ–आफ्नो ‘गरिबी सूचांक’ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामा २३ दशमलव ८ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्य–तथ्यांक सबैतिर प्रचलित रहिआएको छ। चालु १२ औं योजनाको अन्तसम्ममा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्यालाई २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिए पनि आशातित लक्ष्य प्राप्त नहुने अवस्था छ।
