खाना पकाउने ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट सञ्चालनमा भारतले एक वर्षअघि खडा गरेको अवरोध अझै हटाएको छैन । भारतीय बुलेटको सट्टा नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटबाट ढुवानी गर्न ग्यास उद्योगीले नयाँ बुलेट खरिद गरे पनि सञ्चालनमा भारतले व्यवधान खडा गर्दा ती उपयोगविहीन भएका छन् । व्यवसायीको अर्बौं लगानी पनि जोखिममा परेको छ। यो खबर दिलिप पौडेलले आजको नागरिकमा लेखेका छन्।
बुलेट सञ्चालनका लागि भारतले ‘एक्स्प्लोसिभ सेफ्टी सर्टिफिकेट’ नदिँदा व्यवसायीले नेपाली बुलेट तयार भए पनि तिनबाट ढुवानी गर्न नपाएका हुन् । नेपालको सबै कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर भारतीय दूतावाससमेतको सिफारिसमा अनुमति मागे पनि भारत सरकारले गत वर्ष माघदेखि सर्टिफिकेट नदिएर अड्काएर राखेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली भएपछि यो समस्या सुल्झिनेमा व्यवसायी आशावादी छन् । नेपाली बुलेटलाई रोक्नुपर्ने कानुनी आधार नभएको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारी बताउँछन् । ‘अहिले पनि भारतमा नेपाली नम्बरका ट्यांकर गुडिरहेका छन्,’ भण्डारीले भने, ‘पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धनका गाडी गुड्न दिने ग्यासको नदिने भन्ने तर्क हुन सक्दैन । यसमा नयाँ प्रधानमन्त्रीले पहल गर्ने आशा लिएका छौं । उच्च राजनीतिक तहबाट पहल गरेर बुलेट सञ्चालनमा आउने वातावरण मिलाउनुपर्छ।’
‘एक्स्प्लोसिभ’ प्रमाणीकरण भएपछिमात्र आइओसीका रिफाइनरीमा पेट्रोलियम पदार्थ र एलपिजी ग्यासको लोड दिने कानुनी प्रावधान छ । नेपालमा ग्यास ढुवानी गरिरहेका भारतीय ट्रान्सपोर्टरको दबाबमा भारतीय अधिकारीले सर्टिफिकेट नदिएका हुन् । करिब ६ सय भारतीय ग्यास बुलेटले भारतका विभिन्न रिफाइनरीबाट नेपालमा ग्यास ढुवानी गरेर वार्षिक करिब दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम भाडाबापत लैजान्छन्।
नेपाली बुलेटले ढुवानी गर्न थाले आफ्नो व्यवसाय चौपट हुने भएकाले भारतीय व्यवसायीले सरकारी अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर रोकेका हुन् । नेपाली व्यवसायीले यसलाई भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको संज्ञा दिन थालेका छन्।
अघिल्लो वर्षको माघ अन्तिम साता नेपाली व्यवसायीले बुलेट तयार गरेका थिए । सरकारले सात सय ७५ बुलेट आयातमा ६६ प्रतिशत भन्सार छुट दिने निर्णय गरेपछि उद्योगीले नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट खरिद सुरु गरेका थिए।
गृहलक्ष्मी, एभरेस्ट, मेची, कन्काई, पराजुली ग्यासले ५७ वटा बुलेट निर्माण गरिसकेको बताएका छन् । प्रत्येकलाई ७० लाख रुपैयाँका दरले ५७ बुलेटका लागि नेपाली व्यवसायीले करिब ४० करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् । ५७ बुलेट तयार भएको र अन्य बुलेट बुक गरेर निर्माण गरिरहेकाले अर्बौं रुपैयाँ लगानी फसेको संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिव घिमिरेले बताए । ‘सरकारकै निर्णयअनुसार हामीले बुलेट बनाएका हौं,’ घिमिरेले भने, ‘तर सञ्चालनमा ल्याउन नपाएपछि ग्यास उद्योगीको अर्बौं रुपैयाँ फस्यो।’
