प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रालयको संख्या घटाउने र २० जनाभन्दा कम मन्त्री रहने गरी मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन् । यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
संघीयतामा प्रशासनिक भार बढ्ने भएकाले केन्द्रीय मन्त्रालयको संख्या घटाउन लागिएको हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको प्रस्तावअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १५ वटा मन्त्रालय हुनेछन् । यसैको सेरोफेरोमा रहने गरी मन्त्रालय निर्धारण गर्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरूले जानकारी दिएका छन् ।
‘सानो छरितो मन्त्रिपरिषद् बनाउने प्रधानमन्त्रीको योजना छ,’ ओलीका निकट सहयोगी एमाले पोलिटब्युरो सदस्य विष्णु रिमालले कान्तिपुरसंँग भने, ‘यसका लागि मन्त्रालयहरूको संख्या घट्नेछ ।’ हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ३१ मन्त्रालय छन् । संविधानअनुसार बढीमा २५ जनासम्म मन्त्री राख्न पाइन्छ ।
संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समितिले प्रदेशमा ७ र केन्द्रमा १५ मन्त्रालय प्रस्ताव गरेको छ । त्यसअनुसार केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ तथा योजना, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति तथा श्रम, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था, कृषि सहकारी तथा भूमि व्यवस्था, गृह, जलस्रोत तथा ऊर्जा, परराष्ट्र, वन विज्ञान तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला, सामाजिक न्याय तथा संघीय मामिला, रक्षा, शिक्षा तथा सञ्चार, संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्डयन तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या रहनेछ ।
हाल रहेका मन्त्रालयका धेरै अधिकार प्रदेशमा समेत विन्यास गर्नुपर्ने भएकाले केन्द्रमा मन्त्रालयको काम पनि कम हुनेछ । त्यसैले संख्या घटाएर मिल्दाजुल्दा मन्त्रालयलाई एकीकृत गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी हेरफेर गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई केही बलियो बनाउँदै मन्त्रीसमेत राख्ने तयारी छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने खालको कामसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्ने सम्भावना रहेकाले त्यहाँको सम्पूर्ण काम हेर्ने गरी मन्त्री राख्ने तयारी भएको हो । यद्यपि यो विषयको औपचारिक टुंगो भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा मात्र लाग्नेछ । हालको स्थानीय विकास, सहरी विकास लगायतका विकासे मन्त्रालयका काम केही भौतिक पूर्वाधारमा गाभिनेछन् भने केही प्रादेशिक मन्त्रालयतर्फ विन्यास हुनेछन् ।
केन्द्रमा मन्त्रालय १५ मात्र राखिए पनि केही राज्यमन्त्रीसमेत नियुक्त गरिने सम्भावना छ । एक नेताका अनुसार १५ मन्त्री र तीन जनासम्म राज्यमन्त्री राख्नेबारे छलफल चलिरहेको छ । कार्यविभाजनपछि बढी कार्यभार हुने खालका ठूला मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री राख्ने योजना छ ।
