देशको चरम ऊर्जा संकट सम्बोधन गर्ने बूढीगण्डकीभन्दा पनि रणनीतिक महत्वको उत्तरगंगा पूर्ण जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (८२८ मेगावाट) को लाइसेन्स रद्द गराउन स्वयं विद्युत् प्राधिकरण नै अध्ययन प्रक्रिया रोकेर बसेको पाइएको छ। यो खबर विकास थापाले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
आगामी असार मसान्तसम्म मात्र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को म्याद रहेको उत्तरगंगाको विगत चार महिनादेखि भौगर्भिक अध्ययन (ड्रिलिङ) कार्य प्राधिकरण आपैंmले रोकेको हो। भौगर्भिक अध्ययन कार्य पूरा नभईकन आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूर्ण नहुने र यो नभईकन ऊर्जा मन्त्रालयले उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) दिन मिल्दैन।
प्राधिकरणले उसकै निकाय इन्जिनियरिङ सेवा निर्देशनालयअन्तर्गतको माटो ढुंगा प्रयोगशाला र उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबीच असोज २३ गते आयोजनाको बाँध र विद्युत्गृह क्षेत्रमा ‘जियोटेक्निकल इन्भेस्टिगेसन वर्क (फेज–२) ए’ (भौगर्भिक अध्ययन कार्य) सम्पादन गर्न सम्झौता गरेको थियो।
सम्झौता भएको पर्सिपल्टै असोज २६ गते उक्त प्रयोगशालाले परिचालन खर्चबापत कुल सम्झौता रकमको २० प्रतिशतले हुने ४८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ पेस्की उपलब्ध गराउन आयोजना विकास विभागलाई पत्राचार गरेको थियो। विभाग र प्रयोगशालाबीच उत्तरगंगाको भौगर्भिक अध्ययन कार्य दुई करोड ४१ लाख रुपैयाँमा गर्ने सम्झौता भएको थियो।
माटो, ढुंगा प्रयोगशाला सम्झौताअनुसारको कार्य गर्न तयार रहे पनि प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनको मौखिक आदेशले पाँच महिनादेखि भौगर्भिक अध्ययन कार्यको मुख्य अंग मानिएको ड्रिलिङ रोकेर बसेको छ। अघिल्ला ऊर्जामन्त्री जनादर्शन शर्माले ‘उत्तरगंगालाई जसरी पनि अघि नबढाउन’ प्राधिकरणका उच्च व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो।
उत्तरगंगाको लाइसेन्स प्राधिकरणबाट तुहाएर विदेशीलाई दिने योजनाअनुरूप पूर्वऊर्जामन्त्री शर्माले भाँजो हाल्दै आएको उनका क्रियाकलाप र काम कारबाहीका घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन्। उनी ऊर्जामन्त्रीको पदमा बहाल रहेकै बेला २०७४ जेठ १० गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ७५२ औं बैठकबाट ‘हाललाई उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक उपयुक्त साझेदार छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने’ निर्णय गराएका थिए।
यसैगरी, प्राधिकरणले आयोजनाको धमाधम अध्ययन गरिरहेका बेला ऊर्जामन्त्री बनेपछि शर्माले उत्तरगंगालाई इनबेसिन (उत्तरगंगाको पानी उत्तरगंगामै खसाल्ने गरी) मा विकास गर्नेबारे अध्ययन गराएका थिए। जबकि प्राधिकरणले करिब नौ किलोमिटरको सुरुङमा इन्टरबेसिन (कर्णाली बेसिनको पानी गण्डकमा खसाल्ने) गरी अध्ययन गर्दै थियो।
तत्कालीन मन्त्री शर्माको निर्देशनअनुसार आयोजनाका प्राविधिकले आठ महिना लगाएर तीनवटा प्रतिवेदन तयार पारी कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र स्वयं मन्त्री शर्मालाई दिएको थियो। अनावश्यक रूपमा गरिएको यो अध्ययनले प्राधिकरणको आठ महिना समय नष्ट भएको थियो। तत्कालीन आयोजना प्रमुख शिवबालक गिरीले तयार गरेको उक्त तीनवटै प्रतिवेदनमा मन्त्रीले भनेजसरी आयोजना विकास गर्दा उत्तिकै ऊर्जा र जडित क्षमतामा २५ किलोमिटर सुरुङ खन्नुपर्ने हुन्छ जुन आयोजना सम्भाव्य नहुने उल्लेख छ।
