चीनले दुईदेशीय अन्तररेलमार्ग निर्माणका लागि औपचारिक रूपमा विस्तृत प्रस्ताव मागेको छ । वाम गठबन्धन सरकार बनेसँगै दुई देशबीचका सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो व्यक्त भइरहँदा चीनले यस्तो प्रस्ताव मागेको हो । यो खबर चन्द्रशेखर अधिकारीले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।
नेपालमा तिब्बतबाट रेल ल्याउनु निकै खर्चिलो हुने भए पनि असम्भव नभएको भन्दै नेपालसँग ठोस प्रस्ताव मागिएको चिनियाँ उच्च अधिकारीले खुलाएका हुन् । ‘हामीले प्राविधिक
तथा भौगोलिक अध्ययन गर्यौं,
निकै खर्चिलो छ तर असम्भव छैन,’ चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले भन्यो, ‘केरुङबाट नै रेल जोड्न सकिन्छ । यसमा नेपालले ढिलाइ गर्न हुँदैन ।’
उनीहरूले औपचारिक/ अनौपचारिक दुवै खाले छलफलमा यस्तो प्रस्ताव मागिरहेको दूतावासका अधिकारीले बेइजिङबाट कान्तिपुरलाई टेलिफोनमा बताए ।
यसअघि चिनियाँ लगानीकर्ता र प्राविधिक टोलीले रेलमार्गको सम्भावनाबारे नेपालमा स्थलगत अध्ययन गरेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । अन्य समस्या नभए पनि उच्च भेगबाट ओरालोतिर रेलमार्ग निर्माणको प्राविधिक पक्षमा
थप अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निचोड रहेको चिनियाँ अधिकारीले परराष्ट्रलाई जानकारी दिएका छन् । परराष्ट्र स्रोतअनुसार नेपाल ल्याउने रेलमार्ग निकै महँगो पर्ने, त्यसअनुरूपको दुईपक्षीय व्यापार तथा कारोबार हुने/नहुने विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाली अधिकारीले भने अहिलेको व्यापारको मात्र अवस्था नहेरी दक्षिणतर्फको व्यापारलाई समेत ध्यान दिएर सम्भावना खोज्नुपर्ने चिनियाँ अधिकारीसमक्ष राख्दै आएका छन् ।
नेपालले यसअघि केरुङबाट काठमाडौं हुँदै पोखरा र लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग बनाउन सकिने सामान्य खाका बुझाएको थियो । चिनियाँ पक्षले त्यसको विस्तृत प्रस्ताव मागेको हो । नेपालसँग चीनलाई रेलले जोड्ने विषय निकैअघिदेखि छलफलमा आएको भए पनि २०७३ चैत ८ मा भएको ऐतिहासिक पारवहन तथा यातायात सम्झौतापछि यसले गति लिन थालेको हो । केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा बेइजिङसँग पारवहन तथा यातायातसहित १० बुँदे सम्झौता गरेका थिए ।
परराष्ट्र मन्त्रालय अहिले चीनसँगका सम्झौतामा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पारवहन तथा यातायात सम्झौताबारे अध्ययन गरिरहेका छन् । परराष्ट्रका अधिकारीहरूले विस्तृत खाका तयार पार्नुअघि अन्तरमन्त्रालय छलफललाई समेत तीव्रता दिएका छन् । सम्झौता कार्यान्वयनबारे वाम गठबन्धनले सरकार निर्माणअघिदेखि नै अप्रत्यक्ष रूपमा चासो देखाएपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले छलफल बढाएका हुन् ।
यसअघि कर्मचारी तहबाट सम्झौता कार्यान्वयनमा आशातित काम हुन नसकेको भन्दै नेतृत्वले चासो देखाएपछि अहिले यसमा केही आशा पलाएको अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘चीन–नेपाल अन्तररेलमार्ग यसअघिका दुवै सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको हुनाले काम अघि बढ्न सकेन । नयाँ सरकारले केही गर्ने आशा छ । राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशन र चाहनाबिना यस्तो ठूलो परियोजना अघि बढ्न सक्दैन,’ रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले कान्तिपुरसँग भने, ‘चीनले अध्ययन गरेर सम्भावना देखाइसकेको अवस्थामा यसलाई अघि बढाउन ढिलो गर्न हुँदैन ।’
रेल विभागका प्राविधिकहरूलाई प्रशिक्षण दिने विषय पनि अहिलेसम्म अन्योलमै छ । चीनले नेपालका इन्जिनियरलाई रेलमार्ग र रेलबारे अध्ययनमा बोलाउने प्रस्ताव गरेको थियो । मन्त्रालयले कर्मचारीको समान धारणाका लागि सम्झौता कार्यान्वयनमा भएका प्रयास एकीकृत गरिरहेको परराष्ट्र उच्चस्रोतले जनायो । मन्त्रालयको चीनसमेत हेर्ने महाशाखाले नियमित काम गरिरहेको बताइएको छ । तर, कतिपय सम्झौता कार्यान्वयन मन्त्रालय तहबाट मात्र अघि बढ्न नसक्ने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति र ढाडस चाहिने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
