कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट गरी घडेरीको रुपमा बिक्री वितरण गर्न नपाइने सरकारी निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । यो खबर हामीले आजको कारोबारबाट लिएका हौ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले बिहीबार पहिले दिएको अन्तरिम आदेश र सोको रिट निवेदन खारेज गर्दै कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट गरी घडेरीको रुपमा विक्री बितरण गर्न नपाइने सरकारी निर्णयलाई सही ठहराएको हो ।
२०२४ साउन २६ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर वा नलिइकन कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण (कित्ताकाट) गरी घडेरीका रुपमा बिक्रि वितरण गर्न / गराउन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले गरेको यसतो व्यवस्थाले संविधानमा भएको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको हनन भएको दाबी गरी अधिवक्ता जगदीश आचार्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
