महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोष र नेपाल पर्यटन बोर्डलाई उच्च निगरानीमा राखेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र नेपाल पर्यटन बोर्डले तीन वर्षमा गरेको अर्बौं कारोबारको लेखापरीक्षण गराउन लगातार आनाकानी गरेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यी दुवै निकायलाई उच्च निगरानीमा राखेको हो । यो खबर सागर पण्डितले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखि ०७३/७४ सम्मको तीन वर्षको अवधिमा मात्रै झन्डै ६ अर्ब कारोबार भएको थियो भने नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि गत तीन वर्षको अवधिमा झन्डै साढे चार अर्बको कारोबार गरेको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले यी दुवै निकायलाई पटक-पटक लेखापरीक्षण गराउन ताकेता गरे पनि दुवै निकायले बेवास्ता गर्दै आएपछि दुवै निकायलाई उच्च निगरानीमा राखी अन्तिम पटक ताकेता गरेको छ ।
महालेखाले दुवै निकायबाट त्यस अवधिमा गरिएको झन्डै साढे १० अर्बको कारोबार शंकास्पद देखिएको बताएको छ ।
महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले दुवै निकायलाई लेखापरीक्षण गराउन पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि अटेरी र बेवास्ता गरेकाले दुवै निकायको कारोबार शंकास्पद देखिएको बताए ।
‘विभिन्न बहाना देखाएर उनीहरूले लेखापरीक्षण गर्न अटेरी गर्दै आएकाले शंका उत्पन्न भएको हो’, शर्माले भने ।
महालेखाले दुवै निकायलाई फागुनसम्म हालसम्मको सम्पूर्ण कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न अल्टिमेटम दिँदै पत्र पठाएको छ । ‘दुवै निकायलाई अन्तिम पटक फागुनसम्म समय दिएका छौं, यो अवधिमा लेखापरीक्षण नगरिए सबै खर्च दुवै निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीले व्यहोर्ने गरी महालेखाले आवश्यक निर्णय गर्नेछ’, महालेखा परीक्षक शर्माले भने ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्ना लेखापरीक्षकलाई साउनदेखि नै पशुपति क्षेत्र विकास कोष र पर्यटन बोर्डमा लेखापरीक्षणका लागि खटाउँदै आए पनि दुवै निकायको असहयोगका कारण लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्न पाएका छैनन् । दुवै निकायले विभिन्न बहाना बनाउँदै लेखापरीक्षकलाई फर्काउँदै आएपछि महालेखा परीक्षक कार्यालय आक्रोशित बनेको हो ।
- तीन वर्षको लेखापरीक्षण हुन बाँकी
- पशुपति विकास कोषबाट ६ अर्बको कारोबार
- पर्यटन बोर्डबाट साढे चार अर्बको कारोबार
- दुवै निकायलाई फागुनसम्म लेखापरीक्षण गर्न अल्टिमेटम
- दुवै निकायमा साउनदेखि लेखापरीक्षक खटिएका
- कोष र बोर्डका अधिकारीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर सोधपुछ
महालेखाका अनुसार यी दुवै निकायले स्रेस्ता तयार नभएको, पदाधिकारी फेरिएको फेरियै हुँदा समस्या भएको भन्दै लेखापरीक्षण गराउन आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
