एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को प्रावधान पूरा गर्नुपर्नेछ । कानुनबमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दिएमा बढीमा एक साताभित्रै निर्वाचन आयोगले एकीकृत नयाँ दलको मान्यता दिन सक्ने प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
यस्तो छ, कानुनी प्रावधान : राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को दफा १० मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू एक–आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण या गाभिन सक्ने व्यवस्था छ । सो दफाअनुसार सम्झौता भएको ४५ दिनभित्र एकीकरण हुने वा गाभिने दलले विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय र सम्झौताको प्रतिलिपिसहित आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । तर, ऐनकै दफा २ मा केन्द्रीय समितिबाट अख्तियार प्राप्त केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिको निर्णयका आधारमा पनि निवेदन दिन सकिने भएकाले एमालेले केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी समिति तथा माओवादीले केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय सचिवालय, पदाधिकारीस्तरको समितिले एकताको निर्णयका आधारमा आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछ । तर, त्यसरी निवेदन दिँदा कुन दलमा गाभिने वा नयाँ दलको नाम के हुने स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
आवश्यक जाँचबुझ गरेर प्रक्रिया पूरा गरेपछि ४५ दिनभित्र प्रमाणपत्र दिनेछ । त्यसलगत्तै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि कानुनी रूपमा दुई दलको हैसियत एकीकृत नयाँ पार्टीको हैसियतमा हुनेछ । एकीकरण हुन चाहने दलले प्रक्रिया पूरा गरेमा आयोगले ‘फास्ट ट्र्याक’बाट हप्ता दिनभित्र पनि निर्णय गर्न सक्ने भएकाले दुई पार्टी एउटै नयाँ पार्टीको हैसियतमा बढीमा १० फागुनभित्र सरकारमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
दुई घन्टा वार्तापछि बनेको समझदारीनेतृत्व : एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवैजना एकीकृत पार्टीमा अध्यक्ष वा सहअध्यक्ष रहने
सरकार : आलोपालो प्रणालीअनुसार पहिले केपी ओली नेतृत्वमा र दोस्रो चरणमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बन्ने
संगठन : स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी छरितो बनाउने, निर्वाचन आयोगको कानुनअनुसार महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने
नीति : जनताको बहुदलीय जनवाद र २१औँ शताब्दीको जनवादमध्ये मिल्ने विषय अहिले नै र बाँकी विषय महाधिवेशनबाट टुंग्याउने
