नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले राज्यको नीतिनियम लत्याउँदै अर्बौ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। यो खबर संगीत संगौलाले आजको नागरिकमा लेखेका छन्।
परोपकारी संस्था रेडक्रसले समाजकल्याण परिषद्को स्वीकृति नलिई विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यस्तै रेडक्रसका पदाधिकारीहरुले राजनीतिक प्रभावका आधारमा कानुनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी संस्था नवीकरण गरको पाइएको छ। रेडक्रसका यस्ता कार्यले सामाजिक संस्थाको पारदर्शितामा प्रश्न खडा भएको छ।
यसअघि रेडक्रसमाथि भूकम्पपीडितका नाममा आएको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेको थियो। समाजकल्याण परिषद्को कार्यविधिअनुसार गैरसरकारी संस्थाहरू (एनजिओ) ले विदेशी राष्ट्र, दाता अथवा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट आर्थिक, प्राविधिक तथा अन्य सहयोग लिनुअघि परिषद्बाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। यसैगरी गैरसरकारी संस्थाले संस्था नवीकरणका लागि परिषद्बाट सिफारिस लिएर जिल्लाका प्रशासनिक संरचनामा बुझाउनुपर्ने हुन्छ।परिषद्का एक उच्च अधिकारीले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले गत वर्ष कुनै पनि कानुनी प्रावधान पूरा नगरी तीन वर्षका लागि संस्था नवीकरण गराएको जानकारी दिए।
ती अधिकारीले भने, ‘परिषद्को सिफारिस भएपछि मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लाइसेन्स नवीकरण गर्छ। तर, रेडक्रस सिफारिसका लागि परिषद्मा आएकै छैन।’ कांग्रेस निकट रहेका रेडक्रसका अध्यक्ष सञ्जीव थापाले आफ्नो राजनीतिक पहुँचको प्रभावमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको आदेशमा संस्था नवीकरण गराएको ती अधिकारीले नागरिकसँग बताए।
उनका अनुसार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले परिषद्को सिफारिसबिना संस्था नवीकरण गर्न नमानेपछि रेडक्रसका अधिकारीले गृहमन्त्री गुहारेका थिए। त्यसैगरी, चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालयले ५ अर्ब हाराहारीको ९८ वटा आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। तर, रेडक्रसले कुनै पनि परियोजनाबारे परिषद्लाई जानकारी गराएको छैन। अघिल्ला वर्षमा पनि रेडक्रसले यसरी नै जानकारी नदिई आयोजना सम्पन्न गरेको थियो।
परिषद्का उपाध्यक्ष नीलमणि बरालले सरकारको नीतिनियममा रही कार्यक्रम गर्न बारम्बार आग्रह गरिरहँदा पनि रेडक्रसले अटेरी गरेको बताए।‘हामीले रेडक्रसलाई बारम्बार आफूखुसी काम नगर्न अनुरोध गरेका छौं। उनीहरू हुन्छ भन्छन् तर कहिलै परिषद्मा आउँदैनन्,’ उनले भने।
परिषद्को अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखाका नायब उपनिर्देशक हरि तिवारीले रेडक्रस परिषद्मा नआएकाले उसले कहाँबाट कति पैसा सहयोग लिएको र कहाँ खर्च गरेको भन्ने विषयमा सरकारलाई केही जानकारी नभएको बताए। ‘पारदर्शिताका विषयमा पटकपटक प्रश्न उठिरहँदा पनि रेडक्रस सरकारको नीतिनियममा बस्न अनिच्छुक देखिएको छ,’ उनले भने।
सञ्चारमाध्यममा रेडक्रसले अनियमितता गरेको समाचार आएपछि परिषद्ले रेडक्रसलाई आयोजनाको मूल्यांकनका लागि सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो। परिषद्को आग्रहलाई रेडक्रसले सकारात्मक लिएको बताए पनि अहिलेसम्म आयोजनाको विवरण उपलब्ध नगराएको जानकारी तिवारीले दिए।‘रेडक्रसले ७७ वटा आयोजनाका कागजपत्र बुझाएको थियो। हामीले मूल्यांकनका लागि बारम्बार आग्रह गर्यौं,’ तिवारीले भने, ‘ परिषद्ले आइतबार पनि सरकारको नीतिनियममा रहेर काम गर्न पत्राचार गरेको छ।’
उपाध्यक्ष बरालले परिषद्ले कानुनी कारबाहीमा जानुको साटो जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन अवसर दिएको बताए। ‘हामी रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई लिएर थोरै नरम भएका हौं। तर, उसले देशको कानुन मान्नुपर्छ। त्यसैले हामीले सरकारी नियम मान्न आग्रह गरेका हौं,’ उनले भने। बरालले रेडक्रसले परिषद्को आग्रहलाई बेवास्ता गरिरहे कानुनी उपचारको बाटो खोज्न बाध्य हुने बताए।
रेडक्रसका कोषाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर प्रधानले परिषद्लाई बुझाउनुपर्ने निश्चित रकम बुझाउने विषयमा दाताहरू राजी नभएका कारण आयोजनाको विवरण नबुझाइएको बताए।
‘रेडक्रसले बन्न लागेका आयोजनाको अनुगमनका लागि बनेको समूहको खर्च बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले आयोजनाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पनि बुझाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर सारा प्रक्रिया पूरा गर्दा कतिपय परोपकारी काममा बाधा हुन जान्छ।’उनले रेडक्रसका पदाधिकारीलाई चाँडै नै परिषद्मा पठाएर विवाद साम्य पार्ने बताए।‘हामी सोमबार परिषद्का पदाधिकारीलाई भेटेर समस्या समाधान गर्छाैं,’ प्रधानले भने।
