प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सरकारले गरेको नियुक्तिलगायतका सम्पूर्ण निर्णय वाम गठबन्धनमा बन्ने आगामी सरकारले बदर गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले गरेका निर्णय बदर गर्दा अदालती बाटोबाट निर्णय उल्टन सक्ने भन्दै वाम गठबन्धनका नेताले संसद्मा विशेष प्रस्ताव पास गरी सबै निर्णय बदर गर्ने तयारी गरेको हो। यो खबर सविन शर्माले आजको राजधानीमा लेखेका छन्।
‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि सरकार स्वतः कामचलाउ हुने भएकाले सो सरकारले गरेका निर्णय बदर हुनेछ,’ निर्वाचनपछि सरकारले गरेका निर्णयबारे प्रतिक्रिया दिँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्, ‘यो सरकारले जनमतको उपेक्षा गर्दै राज्यको ढुकुटीमै दूरगामी असर पार्ने सस्तो लोकप्रियताका कार्यक्रमको निर्णय गरेकाले त्यसलाई आगामी सरकारले खारेज गर्नेछ।’ सरकारले गरेका निर्णय खारेज तथा बदर गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पुग्नेमा वाम गठबन्धनको सरकारले त्यस्तो निर्णय उल्ट्याउन नसक्ने गरी निर्णय बदर गर्ने बोटो रोज्ने तयारी गरेको हो। बिहीबार एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको वान टु वान वार्तामा समेत निर्वाचनपछिको कामचलाउ सरकारले गरेका निर्णय बदर गर्ने उपायमाथि छलफल भएको स्रोतले बतायो।
बैठकमा विगतका अभ्यासबारे छलफल गरी ओली र दाहालले अदालती झन्झट नपर्ने उपाय निकालेका हुन्। स्रोतका अनुसार संसद्मा विशेष प्रस्तावका रूपमा अघिल्लो सरकारले गरेका दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय तथा विभिन्न स्थानमा भएको नियुक्तिसमेत बदर गर्ने गरी संसद्का बहुमत सदस्यले प्रस्ताव पारित गर्ने र त्यस निर्णयलाई सभामुखले सदनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनेछन्। सभामुखको निर्देशनअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेका अघिल्लो सरकारले गरेका प्रशासनिक र अत्यावश्यक निर्णयबाहेकका निर्णय बदर गर्नेछ। सरकारले यसरी गरेको निर्णय अदालतमा पुगे पनि निर्णय उल्ट्याउन पाइँदैन।
मन्त्रिपरिषद्को १४ पुसमा बसेको बैठकले ७० प्रस्तावमाछि छलफल गरी एकै दिन निर्णय गरेको थियो। यस समयमा गरेका निर्णय सबै सार्वजनिक नगरी सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले केही निर्णय मात्र बाहिर ल्याएका थिए। यसरी गरिने निणर्यहरू सम्बन्धित निकायले मात्रै थाहा पाउने र आम सर्वसाधारणलाई जानकारी नगराएका कतिपय निर्णय दीर्घकालीन असर गर्ने खाले भएको पाइएको एमाले नेता सुवास नेम्वाङले बताए। विभिन्न निकायमा नियुक्ति र प्रधानमन्त्री आफैंले कुनै मन्त्रालयको सिफारिसबिना नै ठाडो प्रस्तावमा समेत यस्ता दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णयहरू गरेको उनको दाबी छ। मन्त्रिपरिषद्ले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएर ६५ वर्षमा झर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री देउवाले ठाडो प्रस्तावमा गरेको निर्णय हो।
सुशासन ऐन २०६४ मा प्रशासनिक कार्य सञ्चालनको प्रमुख आधारका रूपमा पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता र इमानदारीलाई लिइएको छ। तर, मन्त्रीहरूले सुशासन ऐन २०६४ विपरीत मन्त्रिपरिषद्का सामान्य खालका निर्णय मात्रै सार्वजनिक गरी दूरगामी महŒव राख्ने खालका निर्णय लामो समयसम्म गोप्य राख्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको खल्तीबाट निकालिएका नियुक्तिसम्बन्धी ठाडो प्रस्तावका निर्णय तत्काल सार्वजनिक गर्दा विरोध हुने त्रासले गोप्य राखिने गरेका मन्त्रिपरिषद्का सदस्य नै बताउँछन्। यस्तै, १३ माघमा बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले गरेका निर्णयप्रति वाम गठबन्धनका नेताले विरोध गर्दै आएका छन्।
कामचलाउ हैसियतमा रहेको सरकारले दीर्घकालीन निर्णय गरेको भन्दै आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री देउवाले भटाभट राज्यको अर्थतन्त्रमा नै असर पर्ने खाले निर्णयहरू गरिरहेका छन्। विवादास्पद निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्ले गरे पनि पछि सम्बन्धित मन्त्रालयले कागजपत्र तयार पारेर पेस नगरेसम्म सो निर्णयले पूर्णता भने पाउन सक्दैन। वृद्धभत्ता पाउने उमेरको निर्णय अर्थ मन्त्रालयले कागजपत्र मन्त्रिपरिषद्मा नपठाएपछि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले हस्ताक्षर गरेका छैनन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा मुख्यसचिवले हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था छ। यस्ता सरकारका निर्णय अनुचित लागे आउने सरकारले खारेज गर्न सक्नेछ। निर्र्वाचन आचारसंहिता लागेयता सरकारलाई दैनिक प्रशासन चलाउनबाहेक थप संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार हुँदैन।
जाँदाजाँदै जथाभावी निर्णय गर्न थालेको देउवा सरकारले दलित र एकल महिलाले सामाजिक भत्ता पाउने उमेरसमेत घटाएको छ। वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष बनाएकै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दलित र एकल महिलाले सामाजिक भत्ता पाउने उमेरसमेत घटाएको छ। सरकारले यसअघि दलित र एकल महिलाले ६० वर्ष पुगेपछि मासिक १ हजार रुपैयाँ सामाजिक भत्ता पाउँथे भने अब ५५ वर्ष पुगेपछि त्यस्तो सुविधा पाउन सक्छन्। तर, यो निर्णयमा हस्ताक्षर भने भएको छैन।
