सन् २०११ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष लिइएको आयोजना छवर्ष ढिलोगरी सञ्चालनमा आएको हो । यसका लागि ११ पटक म्याद थपिएको थियो भने १५ पटकसम्म आयोजानको काम रोकिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । यो आयोजनामा प्रतिमेगावाट विजुलीको उत्पादन खर्च ५४ करोड रुपैयाँ भएको छ । प्रतिमेगावाट लागतका हिसावले यो देशकै महंगो आयोजना हो । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
खर्चको एकीन विवरण आउन बाँकी नै छ । थप विवरण आउँदा आयोजनाकको लागत अझ बढ्न सक्ने आयोजना प्रमुख दहालले बताए । उनले भने, ‘चमेलियाको खर्च १५ अर्ब ९० करोड पुग्ने देखिन्छ ।’ आयोजनाको सुरुआतमा आठअर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा अनुमान गरिएको थियो ।
आयोजना उद्घाटन कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरे । उनले विद्युत गृहका लागि जग्गा खरिद, सिभिल निर्माण र इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा हाइड्रोमेकानिकल कार्यका लागि करिब सातअर्ब ८४ करोड र परामर्श सेवातर्फ करिब ६० करोड रुपैयाँ भएको बताए ।
त्यस्तै बलाँच–अत्तरीया प्रसारण लाइनको निर्माणमा दुईअर्ब ५४ करोड, सब–स्टेसन निर्माण र ३३-११ केभि प्रसारण लाइन निर्माणमा १९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । घिसिङले आयोजनाले सामाजिक विकास एवं वातावरण संरक्षण कार्यमा पाँचकरोड, मूल्य समायोजना, बिदेशी मुद्रा सटहीमा भएको नोक्सानी र प्रशासनिक खर्चमा तीनअर्ब गरी छअर्ब १८ करोड ४८ लाख खर्च गरेको विवरण पेश गरे ।
चमेलियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै जनादर्न शर्मा सभापति रहेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्माणको काम बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । झण्डै १९ महीनापछि १२ असोज २०७३ मा शर्मा नै उर्जामन्त्री हुँदा निर्माण कार्य पुनः सुचारु भएको थियो । समितिले तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिको प्रतिवेदनलाई भ्रष्ट्राचारको आधार मानेको थियो ।
त्यस्तै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) भन्दा भू–बनोट फरक भएका कारण आयोजनाले थप ढिलाई र आर्थिक व्ययभार व्यहोर्नु पर्यो । आयोजनाको छय ११ मिटर लामो सुरुङमार्ग मध्ये दुईसय ३२ मिटर सुरुङ कमजोर भू–बनोटका कारण खुम्चिन पुगेको थियो । सुरुङ खुम्चिने र खुम्चिदा कसले व्ययभार व्यहोर्ने भन्ने बारेमा सम्झौतामा प्रष्ट नहुँदा निर्माणको जिम्मेवारी पाएको चिनिया गेजुवा ग्रुप कोअप्रेसन (सिजिजिसी)ले थप रकम दाबि गरेको थियो । निर्माण कम्पनीले दाबि रकम नपाएको भन्दै आयोजनाको काम बन्द गर्यो । त्यसपछि एकअर्ब एककरोड रकम कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको र त्यसक्रमममा निर्माण कम्पनीबाट कमिसिन लिएको भन्दै तत्कालीन उर्जा राधा ज्ञवालीको आलोचना भएको थियो ।
त्यस्तै नाकाबन्दीको समयमा भएको निर्माण सामग्रीको अभाव, सरकारका पदाधिकारीहरुका लागि नौवटा महंगा गाडीको खरीद लगायतका विषयले पनि आयोजनाको लागत बढ्न पुगेको बताइएको छ । चमेलियाका महंगा गाडीहरु प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुसम्मले समेत प्रयोग गरिरहेका छन् ।
