इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा ‘भ्रष्टाचार भएको’ प्रमाण भेटिएपछि त्यसमा संलग्न नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूले उन्मुक्ति पाउन चलखेल गर्न थालेका छन् । यो खबर दिलीप पौडेलले आजको नागरिकमा लेखेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालगायत अधिकारीले बिचौलियासँगको मिलेमतोमा करोडौं रुपैयाँ घोटाला गरेको भेटिएपछि कारबाहीबाट बच्न आयोगका अधिकारीलाई प्रभावित पार्ने प्रयास थालेको अख्तियार स्रोतले बताएको छ ।
आरोपित करिब तीन सयजनासँग बयान लिएर छानबिन निष्कर्षउन्मुख बनाएको अनुसन्धान टोलीले यसैसाता अख्तियार प्रमुख दीप बस्न्यातलाई ब्रिफिङ गरेको थियो । कति बिगो दाबी गर्ने निष्कर्षमा नपुगेको भए पनि भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने राय अनुसन्धान टोलीले प्रमुख आयुक्तसमक्ष पेस गरेको छ । अनुसन्धान टोलीले प्रमुख आयुक्तसमक्ष यस्तो राय प्रस्ताव गरेका सूचना पाएपछि खड्काले मुद्दा नचलाईकन ‘तामेली’ मा राख्न सक्रियता बढाएका हुन् ।
उच्च राजनीतिक नेतृत्व, शक्ति दलाल समूह र आयोगकै आयुक्तसँग हिमचिम भएका खड्काले प्रमुख आयुक्त बस्न्यात र अर्का आयुक्त नवीन घिमिरेलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरिरहेको अख्तियार स्रोतले बतायो ।खड्काले विगतमा बस्न्यात नातामा सम्धी पर्ने बताउँदै आएका थिए । अख्तियारकै अर्का आयुक्त घिमिरेसँग पनि खड्काको ‘कनेक्सन’ छ । घिमिरेलाई आयुक्त बनाउन लबिङ गर्ने शक्ति समूहले पनि खड्कालाई बचाउन सक्रियता बढाएको छ ।
खड्काले कार्यकाल सकिएर यही माघ २९ गते अवकाश हुन लागेका प्रमुख आयुक्त बस्न्यातलाई प्रभावमा पारेर मुद्दा ‘तामेली’ मा राख्न अन्तिम प्रयास गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । ‘आयोगको अनुसन्धान टोलीले निगमलाई जग्गा किन्दा भ्रष्टाचार गरेको तीन सय पृष्ठको प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, प्रमुख आयुक्तमाथि मुद्दा नचलाउन दबाब छ ।’
उक्त मुद्दा प्रमुख आयुक्त बस्न्यात र अर्का आयुक्त गणेशराज जोशीले हेरिरहेका छन् । निगमको मुद्दामा नरम देखिएका बस्न्यात अवकाश लिने बेलामा त्यसलाई टुंगाएर जाने सोचमा थिए । ‘चौतर्फी चासो भएको मुद्दा तामेलीमा राख्दा बद्नाम भइने डरले उहाँ खुल्नुभएको छैन,’ एक आयुक्तले भने । जग्गा खरिदमा खड्कालगायतले अनियमितता गरेको ठहर संसदीय समिति र विभागीय मन्त्रालयले गरिसकेका छन् ।
जग्गा खरिदमा कैफियत भेटिएपछि अनुसन्धान लम्बिएको अख्तियारले जनाएको छ । गत साउन २ मा अनियमितता सार्वजनिक भए पनि अख्तियारले अन्तिम साता अनुसन्धान अधिकृत तोकेर काम थालेको थियो । छ महिना लगाएर गरिएको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
अन्तिम प्रतिवेदन तयारीमा रहेको आयोगका प्रवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बताए । ‘अनुसन्धान टोलीले प्रतिवेदन तयार पारेपछि त्यो आयोगको पूर्ण बैठकमा चढ्छ,’ पाण्डेयले भने, ‘त्यसपछि मुद्दा चलाउने ÷नचलाउने टुंगो लाग्छ ।’
निगमका अधिकारीले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार जग्गा खरिद गरेको बताउँदै आएका छन् । उक्त ऐनको मर्मविपरीत इस्टमेट तयार नगरी जग्गा खरिद गरिएको छ । अख्तियारसँगको बयानमा जग्गाधनीले निगमले भुक्तानी गरेभन्दा निकै कम पैसा पाएको बताएका छन् । अख्तियारले हरेक व्यक्तिले पाएको रकमसहितको विवरण तयार गरेको छ ।
जग्गा छनोट समितिमा रहेका निगमका प्रबन्धक रवीन शर्माले अख्तियारमा सेटिङ मिलिसकेको निगमकै कर्मचारीलाई बताउँदै आएको स्रोत उल्लेख गर्छ । शर्माले जग्गा खरिदमा बिचौलियासँग सेटिङ मिलाउने काम गरेका थिए । अख्तियारमा बयान दिन गएका शर्माले अख्तियारकै कर्मचारीलाई धाक दिने गरी अनौपचारिक रुपमा केस मिल्ने चुनौती दिएका दिए । खड्काले पनि आफू निगम फर्केर आउने भन्दै त्यहाँका कर्मचारीलाई त्रासमा राखेर अहिले फाइदा लिने काम गरिरहेका छन् ।
