प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढेसँगै त्यसको खर्च व्यवस्थापन र स्रोतको विषय पेचिलो बनेको छ। चालु आवको बजेटले प्रदेशका लागि वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरे पनि दीर्घकालमा प्रदेश आफ्नै आम्दानीमा उभिनुपर्ने बाध्यता छ। अर्थशास्त्री केशव आचार्य पनि प्रदेश सरकार आफ्नै खर्चमा चल्नुपर्ने तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘खर्च व्यवस्थापन गर्न नसके मुलुक धराशयी हुन्छ।’ यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
संघले दिने अनुदान सरकार चलाउनका लागि नभएको अर्थशास्त्री आचार्यको तर्क छ। उनले भने, ‘साधारण खर्च प्रदेश आफैंले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। पुँजीगत खर्चका लागि केही वर्ष संघको भर पर्न सकिन्छ। विस्तारै प्रदेश आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्नुपर्छ।’
प्रदेशले स्थानीय स्रोत-साधन उपयोग गरेर आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। चालु आवको बजेटमा प्रदेशका लागि दुई खर्ब ३२ अर्ब १९ करोड बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। उक्त रकममध्ये दुई खर्ब २७ अर्ब ७७ करोड सरकारका तर्फबाट हो भने दुई अर्ब आठ करोड वैदेशिक अनुदान दुई अर्ब ३३ करोड वैदेशिक ऋणबाट व्यहोर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले संघको खर्च घट्ने भएकाले व्यवस्थापनमा चुनौती नभएको बताए। उनले भने, ‘सरकारको ओभरहेड खर्च घटाउँदै जानुपर्छ। स्थानीय स्रोत परिचालनबाट राजस्व संकलन गर्ने विषयमा ख्याल गर्न सके खर्च व्यवस्थापन कठिन छैन।’
अहिले केन्द्रका ८० हजारमध्ये ५५ हजार कर्मचारी प्रदेशमा जान्छन्। सरकारका विभागीय कार्यालय मात्र होइन, जिल्लामा भएका धेरैजसो कार्यालय प्रदेश र स्थानीय तह मातहतमा जाने भएकाले पनि संघीय सरकारको खर्च कटौती हुने देखिन्छ। तर, आन्तरिक स्रोत परिचालन कमजोर र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बाहुल्यका कारण स्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ। ‘राजस्वमा चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्छ’, पूर्वअर्थसचिव सुवेदीले भने, ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन सके नयाँ सम्भावना आउँछन्।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री आकांक्षा बढेकाले समेत स्रोतको व्यवस्थापन कठिन हँुदै गएको तर्क गर्छन्। उनले भने, ‘अब वडाध्यक्षले समेत मोटर माग्न थाले। प्रदेश र स्थानीय तह चलाउनेको आकांक्षा बढेको देख्दा अहिलेको स्रोतले व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन।’
मूल्य अभिवृद्धि र आयकरलाई केन्द्रमा राखेर अहिले सरकारले कर संकलन गर्दै आएको छ। करको दर हैन दायरा बढाउनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको माग लामो समयसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन। ‘कागतीजसरी करदाता निचोरिएका छन्’, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्रीले भने, ‘कर बढाएर राजस्व संकलन गर्ने सोचभन्दा खर्च कटाएर राज्यको स्रोत बढाउन सकिन्छ। खर्च कटाउँदा सुविधा पनि घट्ने भएकाले सरकार तयार होला भन्ने लाग्दैन।’
