साढे छ दशकदेखि संघीयताका लागि संघर्षरत मधेसको सपना पूरा भएको छ।
यस अवधिमा डेढ सयभन्दा बढी मधेसीले बलिदानी दिए। बलिदानीपूर्ण संघर्ष यात्राबाट संघीयता व्यावहारिक रुपमै संस्थागत भएपछि मधेसी जनता सपना साकार भएको अनुभूति गर्दैछन्।
मधेसी दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यले आइतबार प्रदेश २ को पहिलो प्रदेशसभा बैठकमा मधेस संघीयताको जननी भएको बताउँदै संघीयता कार्यान्वयन हुँदै गरेको क्षणलाई स्र्वणिम भन्दै खुसी व्यक्त गरेका खबर आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ।
राजपाका प्रदेशसभा सदस्य जितेन्द्र सोनलले लामो संघर्षबाट प्राप्त संघीयताको जननी मधेस भएकाले असीम खुसी महसुस भइरहेको मन्तव्य राखे। मधेसीको संघीयताको सपना साकार भएको क्षणलाई उनले स्वर्णीम क्षणको संज्ञा दिए। ‘०६३ को पहिलो माघे विद्रोहको संघीयता सपना अहिले पूरा हुँदैछ’, प्रदेशसभा सदस्य सुरेशकुमार मण्डलले भने, ‘अझै धेरै अधिकार प्राप्त गर्न बाँकी छ, त्यसका लागि संघर्षरत रहनेछौं।’
मधेस आन्दोलनको एक दशकपछि देशमा संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ। प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भइसकेको छ। प्रदेशसभा बैठक बस्न थालेको छ। प्रादेशिक सरकार गठनका लागि दलहरुबीच कसरत तीव्र बनेको छ।
अन्तरिम संविधान २०६३ को संशोधनमार्फत देशले एक दशकअगाडि नै संघीय शासन व्यवस्था स्वीकार गरिसकेको थियो। संघीय शासनको व्यावहारिक कार्यान्वयन अहिले भएको छ।
प्रदेश २ को पहिलो प्रदेशसभा बैठकमा कांग्रेसका रामसरोज यादवले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनसँगै सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा आएको छ, यो गौरवमय क्षण हो। संघीयता संस्थागत गर्दै मिलेर प्रादेशिक विकास गर्नुपर्छ’, उनले भने।
२०७२ असोज ३ गते जारी संविधानले देशलाई सातवटा संघीय प्रदेशमा बाँडेको छ। यी सातै प्रदेशमा मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमार्फत ५ सय ५० सदस्य प्रदेशसभामा बहाल भइसकेका छन्।
