पछिल्ला तीन महिनामा अध्ययन, अवलोकन, अनुभव साटासाट, सिकाइ, सांस्कृतिक अवलोकन, पर्यटन प्रवद्र्धनलगायतका शीर्षकमा १ हजार १ सय २० जना सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन् । खासगरी प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवधिमा यी भ्रमण भएका छन् ।
आन्तरिक स्रोतले नियमित खर्च पनि धान्न नसकी सरकार ऋणमा चलिरहेको अवस्थामा सरकारी कर्मचारी करोडौं रुपैयाँ खर्चेर विदेश सयरमा निस्केका हुन् ।‘कात्तिक १५ गतेदेखि माघ १५ गतेसम्म तीन महिनाको अवधिमा कुल १ हजार १ सय २० कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेको विवरण प्राप्त भएको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय उच्च स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, ‘यो भ्रमणका लागि ७८ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च भएको छ ।’
निर्वाचन आयोगले गत भदौ १४ गतेदेखि मंसिर २१ गतेसम्म प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको आचारसंहिता लागू गरेको थियो । यस अवधिमा नेपालले सहभागिता जनाउनैपर्ने बाहेक अन्य कार्यक्रमको बहानामा कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण नगर्न आयोगले भनेको थियो तर यही अवधिमा सबैभन्दा बढी सरकारी कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएका छन् । ‘निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताले पनि काम गरेको देखिएन । कर्मचारी अनावश्यक कार्यक्रममा सहभागी हुन सबैभन्दा बढी यही अवधिमा गएका छन्,’ स्रोतले भन्यो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त कागजातअनुसार कात्तिक १५ देखि माघ १५ गतेसम्मको अवधिमा सबैभन्दा बढी नेपाली सेनाका १ सय ६४ जना अधिकृत तथा सोभन्दा माथिल्लो तहका सेनाले विदेश भ्रमण गरेका छन् । अध्ययन, तालिम, अवलोकनलगायतका कार्यक्रममा सैनिक अधिकृतले विदेश भ्रमण गरेका छन् । सैनिक अधिकृतको यो संख्या संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा गएबाहेकको हो ।
सेनापछि विदेश भ्रमण गर्नेमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी बढी छन् । तीन महिनाको अवधिमा अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायका १ सय ६४ जनाले विदेश भ्रमण गरेका छन् । यस्तै विदेश भ्रमण गर्नेमा नेपाल प्रहरीका ८१ जना अधिकृत, कृषि विकास मन्त्रालयका ६९ कर्मचारी, स्वास्थ्य मन्त्रालयका २८ जना, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका ४० जना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका ३० जना, पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका ५३, वाणिज्य मन्त्रालयका ३४, गृह मन्त्रालयका २०, सिँचाइ मन्त्रालयका २० जना कर्मचारी छन् ।
