एमाले र माओवादी केन्द्रले भागबन्डा गरेपछि प्रदेश सरकारका मुख्य–मुख्य पद कसले समाल्ने भन्ने चर्चा सुरु भएको छ। मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखबारे दुई दलले सहमति गरे पनि व्यक्तिमा सहमति जुटिसकेको छैन। त्यस्तै मन्त्रालय बाँडफाँटको टुंगो पनि लागेको छैन। यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ।
भागबन्डाअनुसार प्रदेश ४ मा एमालेले मुख्यमन्त्री पाउनेछ। त्यस्तै सभामुख माओवादी र उपसभामुख एमालेले पाउने सहमति भएको छ। भागबन्डामा सहमति भए पनि व्यक्तिमा सहमति जुटिनसक्दा आकांक्षी बढिरहेका छन्। प्रदेशसभा सदस्यले सभामुख र मन्त्रीमा आकांक्षा देखाई आआफ्नो पार्टीमा लबिङ सुरु गरिसकेका छन्।
गठबन्धन सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री नपाउने भएपछि माओवादी केन्द्रका सदस्यले सभामुख बन्न लबिङ सुरु गरेका छन्। प्रमुख मन्त्रालयको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ। कास्कीका प्रदेशसभा सदस्य रामजीप्रसाद बरालले माओवादी केन्द्रले पाएको अवस्थामा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न आफू इच्छुक रहेको बताए। ‘मेरो पहिलो प्राथमिकता मन्त्री हो। त्यसमा पनि गृह मन्त्रालय पाउनुपर्छ भन्ने छ,’ बरालले भने, ‘मन्त्री नपाएको खण्डमा मात्र सभामुख स्वीकार गर्ने हो।’ पार्टी निर्णयअनुसार चल्ने भए पनि आफूले पहिलो प्राथमिकता मन्त्री र त्यसमा पनि गृह चाहेको उनले बताए।
उनको बुझाइमा मन्त्री पद काम गरेर देखाउने ठाउँ हो। ‘जनताका लागि काम गर्छौं भनेर आएका छौं। जनतासमक्ष बाचा पनि गरेको छु। ती बाचा पूरा गर्न पनि मैले मन्त्री चाहेको हुँ,’ उनले भने, ‘तर सभामुख पनि कमजोर पद होइन। जनताबीच जान अलि अप्ठेरो भएकाले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न चाहेको हुँ।’ बरालका अनुसार माओवादी केन्द्रले प्रदेशमा दुई मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ। सभामुख र दुई मन्त्री पाउँदा आफूले एउटा पाउनुपर्ने दाबी उनको छ।
एमालेबाट विजयी प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापाले वरिष्ठताका आधारमा आफूले प्रदेशको मुख्य मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताएका छन्। ‘म प्रदेशभित्रको उत्कृष्ट पाँचभित्र पर्छु। मसँग स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अनुभव छ,’ उनले भने, ‘त्यस कारण पनि मैले मुख्य मन्त्रालय पाउनुपर्छ।’ उनले गृह प्रशासन समाल्न आफू इच्छुक रहेको बताए। ‘हुन त अहिलेसम्म कसले के पद पाउने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन। शीर्ष नेताहरुले यसबारे निर्णय गर्नेछन्,’ उनले भने, ‘नेता कार्यकर्ताको मूल्यांकन हुनुपर्छ भन्ने हो। मन्त्रालयको टुंगो लगाउँदाको अवस्थामा मैले गृह पाउनुपर्छ।’ अनुभवका हिसाबले गृहबाहेक भौतिक योजना र सहरी विकास तथा तेस्रो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य मन्त्रालय आफ्नो रोजाइमा परेको थापाले बताए। ‘समय अझै बाँकी नै छ। अहिलेसम्म संसदीय दलको नेता चुनिएपछि बल्ल मुख्यमन्त्री बनेपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने।
अर्का प्रदेशसभा सदस्य एमालेका राजीव पहारीले पनि पार्टीले दिएको कुनै पनि जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने बताए। ‘मलाई मन्त्री हुनुपर्छ भनेर धेरैतिरबाट सुझाव आएको छ। पार्टीले योग्यता र क्षमता हेरेर निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने, ‘एमाले युवामैत्री पार्टी भएकोले युवा नेतृत्वकर्तालाई समेट्नेछ भन्ने लागेको छ।’ आफू पार्टीभित्र अपरिचित नभएकाले जुनसुकै पद पाउनका लागि पनि सक्षम रहेको पहारीले बताए।
उनका अनुसार मुख्यमन्त्रीको होडमा रहेका पार्टी सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदेश ४ का इन्चार्ज किरण गुरुङमध्ये एक मुख्यमन्त्री बनेको अवस्थाका अर्कालाई पनि मिलाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा मुख्य पदमा तलमाथि पर्न सक्ने पहारीले बताए। प्रदेश ४ मा ८ देखि ९ वटासम्म मन्त्रालय हुने सम्भावना रहेको उनले बताए। ‘मुख्यमन्त्रीकै होडमा रहेका दुईजनालाई मिलाउनुपर्ने चुनौती पनि छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बल्ल अरुमा जाने हो।’
एमाले प्रदेश ४ का इन्चार्ज किरण गुरुङ प्रादेशिक मन्त्रालय बाँडफाँटमा पनि गठबन्धनबीच ७०–३० (एमाले ७०, माओवादी केन्द्र ३०) प्रतिशत पद लिने सहमति भएकाले धेरैले व्यक्तिगत चाहना राख्नु स्वाभाविक रहेको बताउँछन्। ‘पहिला मुख्यमन्त्रीको टुंगो लगाउनुपर्नेछ। राष्ट्रियसभा निर्वाचन (माघ २४) पछि बल्ल यसबारे छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले नै कसैले आकांक्षा जाहेर गर्नु नराम्रो होइन।’ उनले एमाले संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्ने भएकाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। प्रदेशसभामा कांग्रेसका १५, एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन, नयाँ शक्तिका दुई र स्वतन्त्र एक गरी ६० सदस्य छन्।
