‘बाबुहरू ! मलाई खासै सुरक्षा थ्रेट पनि छैन, बरु भोलि बिहानै आए हुन्छ, अहिले आफ्नो घर जानुहोस् ।’ प्रदेश ६ प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले आफ्नो सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मीलाई एक साताअघि भनेको वाक्यांश हो यो । यसो भन्नुमा उनको बाध्यता थियो– कठ्यांग्रिदो चिसो अनि निवासमा सुरक्षाकर्मीका लागि बस्ने ठाउँ नहुनु । ‘मलाई त केही छैन, बिचरा यी बाबुहरू (सेना) लाई अहिले पनि उस्तै समस्या छ,’ मंगलबार खनालले सञ्चारमाध्यमसामु मुख खोले, ‘सरकारका तर्फबाट केही पनि व्यवस्थापन भएको छैन ।’ यो खबर कलेन्द्र सैजुवालले आजको नागरिकमा लेखेका छन्।
मर्यादाक्रममा प्रदेशको पहिलो नम्बरमा रहने प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरे पनि सरकारले उनको निवास तथा कार्यालय व्यवस्थापनमा भने बेवास्ता गरेको छ । सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाको १३ जनाको डफ्फा खटाएको छ । तर, सरकारी निवासको व्यवस्था नहुँदा सुरक्षाकर्मी नै उनका लागि ‘सकस’ भइरहेका छन् ।
‘उहाँ (प्रमुख) स्वभावैले पनि ‘अति–सम्मान’ नरुचाउने मान्छे, त्यसमाथि बसोबासको उचित प्रबन्ध नगरी सुरक्षाकर्मीमात्र खटाउँदा अप्ठेरो मानिरहनुभएको छ,’ खनालका निजी सहयोगीका रूपमा काम गरिरहेका छोरा सुशीलकेशरले भने, ‘सम्बन्धित ठाउँमा थुप्रैपटक कुरा पु¥याउँदा पनि सुनुवाइ भएको छैन ।’
नियुक्त भएको दुई साता बिते पनि प्रदेश प्रमुख खनाल इत्रामस्थित टिनले छाएको साँघुरो घरमा बसिरहेका छन् । तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासकको नेतृत्वमा रहेको प्रादेशिक संरचना व्यवस्थापन समितिले उनको कार्यालय र निवासका लागि क्षेत्रीय वन निर्देशनालय र क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्रको भवन सिफारिस गरेको थियो । यद्यपि, सम्बन्धित निकायले भवन खाली नगर्दा उनको बास आफ्नो पुरानो र साँघुरो घरमै छ । कार्यालयका लागि भने तालिम केन्द्रका तीनवटा कोठा उपलब्ध गराइएका छन् । ‘हामीले अपमानपूर्वक सरकारी कर्मचारीलाई निकालेर भवन खाली गराउन त भएन नि !’ प्रदेश प्रमुख खनाल आपूm निकटसँग भन्ने गर्छन्, ‘भरसक सरकारले समयमै यो पहल गरिदिए हुन्थ्यो ।’
सरकारी निवासको व्यवस्था नहुँदा घरमा आउने आफन्तलाई पनि निकै सास्ती हुने गरेको प्रदेश प्रमुखको परिवारको गुनासो छ । अन्य काम लिएर घरमा आउने आफन्तलाई समेत सुरक्षाकर्मीले कर्तव्यपालनाको सिलसिलामा सोधपुछ गर्दा असहज हुने गरेको सहयोगीले बताए । ‘उहाँहरू (सेना) लाई पनि हामीले सोधपुछ नगर भन्ने कुुरा भएन, आफ्नो ड्युटी पूरा गर्न दिनैपर्यो,’ सुशीलकेशरले भने, ‘तर यही सानो कुराले आफन्तले दुःख झेलिरहनुभएको छ ।’
प्रदेश प्रमुखको सचिवालयले वन निर्देशनालय वा तालिम केन्द्रमा असम्भव भए तत्कालका लागि सरकारी निवासका रूपमा क्षेत्रीय खानेपानीको आवासगृह व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । तर, यसमा पनि सुनुवाइ नभएको सहयोगी सुशीलकेशरले बताए । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव आउनुअघिसम्म यी सम्पूर्ण कार्यको समन्वय प्रमुख सचिव मातहतको कर्मचारी समूहले गरेको थियो । प्रमुख सचिवले नै ससाना कामका लागि प्रदेश प्रमुखलाई माथिल्लो निकायमा फोन गर्न लगाएको उनको गुनासो छ । ‘यस्तो काम त ‘ब्युरोक्रेसी’ले गर्नुपर्ने हो नि !’ उनले भने, ‘तर ‘हामीले भनेको सुनुवाइ भएन’, भन्दै उहाँ (प्रदेश प्रमुख) लाई नै फोन गर्न लगाउनुहुँदो रहेछ ।’ चार दिनअघि प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव आएपछि भने निकै सहज भएको उनले बताए।
