राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक पदधारण गरी चालू आर्थिक वर्षको सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १९ हजार एक सय ३४ जनालाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि केन्द्रले उनीहरूलाई जरिवानासहित कारबाही गर्न सिफारिस गर्न लागेको हो। त्यसका लागि प्रतिवेदन तयार भइसकेको स्रोतले जनाएको छ। यो खबर पुष्प ढुंगानाले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
यो वर्ष राज्य कोषबाट तलब–भत्ता बुझ्ने चार लाख ४९ हजार १३९ मध्ये १९ हजार एक सय ३४ ले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। नबुझाउनेमा निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरीदेखि पूर्वसांसदसम्म छन्। सतर्कता केन्द्रले उनीहरूलाई पाँच हजार जरिवानासहित कारबाहीको सिफारिस गर्न लागेको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. गोविन्दराज भट्टले पनि सम्पत्ति विवरण पेस नगरेको सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सतर्कता केन्द्रका अनुसार निजामती सेवातर्फ यस वर्ष तीन हजार एक सय ७८ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। यो संख्या स्वास्थ्य सेवाबाहेकको हो। निजामती सेवामा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा धेरै श्रेणीविहीन कर्मचारी छन्। उनीहरूको संख्या एक हजार दुई सय ४२ छ। ४७ उपसचिव, तीन सय ८८ अधिकृत, ६ सय १३ नायब सुब्बा, ६ सय ४६ जना खरिदार, एक सय ८१ मुखिया, ४९ जना बहिदारले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सतर्कता केन्द्रले अख्तियार पठाउन लागेको प्रतिवेदनमा सशस्त्र प्रहरीका १७ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको उल्लेख छ। त्यसमध्ये एक एसएसपी र दुई–दुईजना डिएसपी र इन्स्पेक्टर छन्।
सतर्कता केन्द्रका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा शिक्षकको संख्या सबैभन्दा धेरै छ। हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा शिक्षकको संख्या उच्च देखिने गरेको छ। देशभरका सामुदायिक विद्यालयका करिब ८० हजार ६ सय ४६ शिक्षकमध्ये ११ हजार ४५५ ले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) मा सार्वजनिक पद धारण गरेको र सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले साठी दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो व्यवस्थाअनुसार साठी दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने व्यक्तिलाई आयोगले पाँच हजार जरिवाना गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमाथि उसले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा अवैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गरी छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
