सरकारले सैनिक कल्याणकारी कोषको स्वामित्वमा रहेको बारुद उद्योग सञ्चालन गर्न डेढ अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएको छ । मकवानपुरको सुनाचरीस्थित ‘इमल्सन प्लान्ट’को क्षमता बढाउन अर्थ मन्त्रालयले जंगी अड्डाका नाममा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको हो । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबमोजिम जंगी अड्डाका नाममा इमल्सन प्लान्टको उपकरण किन्ने प्रयोजनार्थ रकम निकासा दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो खबर हामीले आजको कारोबारबाट लिएका हौ।
पुरातात्विक महत्वका कतिपय पूर्वाधार सेनाले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिन थालेको आरोप लागिरहेका बेला सरकारले कल्याण कोषको लगानीमा सञ्चालित उद्योगको क्षमता बढाउन ठूलो धनराशी खर्च गरेको हो ।
रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानको प्रस्तावअनुसार गत मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बारुद उत्पादनका लागि प्रयोग गरिने उपकरण खरिदमा लाग्ने रकम उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो । सुनाचरीस्थित इमल्सन प्लान्ट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालित उद्योग हो । यसको आम्दानी सैनिक कल्याणकारी कोषकै नाममा जोडिने गर्छ ।
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी गोकुल भण्डारीले इमल्सन प्लान्टको उत्पादन क्षमता बढाउने उपकरण खरिद गर्न सरकारबाट १ अर्ब ५० करोड रुपैया निकासा भएको बताए । प्रवक्ता भण्डारीले उक्त प्लान्ट सेनाको मात्र नभई देशकै हितका लगि खोलिएको भन्दै यसलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि मात्र बुझ्न नहुने तर्क गरे ।
“सुनाचरी इमल्सन प्लान्ट अहिलेसम्म ‘सिंगल बेस प्रोपेलेन्ट प्लान्ट’ अन्तर्गतको उपकरणबाट मात्रै सञ्चालनमा थियो, अब डबलबेस उपकरण खरिद गरेर यसको क्षमता बढाउने तयारी भइरहेको छ ।”
पछिल्लो एक वर्षमा अवधिमा हेलिकप्टर तथा जहाज किन्न मात्रै सरकारले सेनालाई ५ अर्बभन्दा बढी रकम निकासा दिइसकेको छ । सैनिक कल्याणकारी कोषले २४ करोड २५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ लागतमा खोलेको सुनाचरी इमल्सन प्लान्टबाट पहिलो पटक २०५९ जेठ ८ गते बम, गोलीगठ्ठा तथा अन्य विस्फोटक पदार्थ परीक्षण उत्पादन गरिएको थियो । उक्त प्लान्टमा अहिले उद्योग मन्त्रालयले १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ । तर भूकम्पपछि प्लान्टको उत्पादन क्षमतामा ह्रास आएको सेनाले जनाएको छ ।
सुनाचरीबाट विस्फोटक पदार्थ तथा गोलीगठ्ठाको उत्पादन बढाउनकै लागि नेपाली सेनाको सम्भाररथी विभागले यसअघि पनि चीनको नोरिन्को कम्पनीबाट करिब २ करोड रुपैयाँ लागतमा उपकरण किनेको थियो ।
सैनिक कल्याणकारी योजना निर्देशनालयले डबलबेस प्रोपेलेन्ट प्लान्ट, ‘अटोमेटिक कार्टिजिङ एन्ड फिलिङ मेसिन’ लगायत उपकरण भए उत्पादन क्षमता ६ गुणा वृद्धि गर्न सकिने जनाएको छ । नयाँ उपकरणसहित प्लान्ट सञ्चालनमा आए वार्षिक २ हजार मेट्रिक टन भन्दा बढी गोलीगठ्ठा लगायत विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्न सकिने सेनाको दावी छ ।
विकास निर्माणसहित सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वल (एपीएफ)का लागि वार्षिक करिब २ हजार १ सय मेट्रिक टन भन्दा बढी गोलीगठ्ठा तथा विस्फोटक पदार्थको माग छ । माग धान्न नसकेर सुरक्षा निकायले विदेशबाट मग बमोजिम विस्फोटक पदार्थ आयात गर्दै आएका छन् ।
