प्रदेश सरकार गठन नहुँदा प्रदेशका लागि विनियोजन गरिएको सात अर्ब १४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट अर्थ मन्त्रालयमै रोकिएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकअन्तर्गत प्रदेशका लागि रकम विनियोजन गरेको थियो। यो खबर मेनुका कार्कीलेले आजको अन्नपूर्णमा लेखेकी छन्।
नयाँ प्रदेशको संरचना बन्दै गर्दा यसका पूर्वाधार तथा चालू खर्चको व्यवस्था मिलाउन यो रकम निकासा गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए। उनले भने,‘ प्रदेश सरकार बन्नासाथ रकम निकासा हुन्छ।’ केन्द्रबाट यो रकम प्रदेशको सञ्चित कोषमा गएर बसे पनि खर्च गर्न प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनले पास गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘यो रकम सरकारको अनुदान रकम भएकाले केन्द्रबाट सीधै प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जान्छ’, उनले भने, ‘प्रदेशसभाले स्वीकृत नगरेसम्म रकम खर्च गर्न पाइदैन।’ तर, प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनमा खर्च विधेयक पेस गरेपछि भने कुल रकमको २५ प्रतिशत खर्च गर्न पाइने पोखरेलले बताए।
चालू आवको ६ महिना बिते पनि बाँकी रहेको समयमा प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन सक्ने उनले बताए। सरकार बनेपछि प्रदेशको अस्थायी संरचना स्वीकृत हुन्छ। त्यसपछि प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको स्थापना भई सोहीअन्तर्गत प्रदेशको सञ्चित कोष स्थापना हुन्छ। कोषमा केन्द्र र(संघ)बाट बजेट जाने गर्छ। बजेटमा प्रत्येक प्रदेशका लागि एक अर्ब दुई करोड नै भनी नतोकिएकाले प्रदेशको आकारअनुसार यो रकम पठाउन सकिने पोखरेलले बताए। यद्यपि, संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको सरकार गठनपछि प्रदेशमा पठाउन लागिएको यो पहिलो विनियोजन भएकाले सबैले बराबर रकम पाउने उनले जानकारी दिए।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सरकारले चालू आवको बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तह अनुदान शीर्षकमा कुल दुई खर्ब ३२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो रकममध्ये प्रदेशसभाको लागि छुट्टयाएको सात अर्ब १४ करोड नेपाल सरकारको अनुदान हो। स्थानीय तहका लागि भने दुई खर्ब २५ अर्ब पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ।
स्थानीय तहको बजेट व्यवस्थापनमा दुई खर्ब २० अर्ब ६३ करोड नेपाल सरकार, दुई अर्ब आठ करोड वैदेशिक अनुदान र दुई अर्ब ३३ करोड वैदेशिक अनुदानबाट स्रोत जुटाइएको हो। सरकारले स्थानीय तहका लागि साउन १ र मंसिर १ मा ७५/७५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ भने आउँदो चैत १ गते पनि स्थानीय तहको संरचना तथा चालू खर्चका लागि फेरि ७५ अर्ब विनियोजन गर्दै छ।
स्थानीय तहमा गएको रकम खर्च नभइ त्यतिकै बस्दा बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव देखिरहेका बेला उक्त खर्च हुन थालेको पोखरेलले बताए। विषयगत मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) सफ्टवेयरमा एक सय वटा स्थानीय तह समावेश भइसकेका छन्। अब छिट्टै बाँकी ६ सय ५३ स्थानीय तह पनि एलएमबीआईएसमा इन्ट्री हुने क्रममा छन्।
हालसम्म महालेखा कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको जानकारीअनुसार स्थानीय तहका विनियोजित रकममध्ये करिब १५ प्रतिशत खर्च भएको छ। स्थानीय तहले उक्त रकम सशर्त र निशर्त हुनेछ। विकास खर्चको हकमा निशर्त अन्तर्गतको एक मुष्ठ रकम खर्च गरिए पनि सशर्तअन्तर्गत स्थानीय तहको प्राथमिकताअनुसार रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ। कृषि, वन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत शीर्षकमा यो रकम खर्च गर्न सकिने प्रवक्ता पोखरेलले बताए। देश संघीयतामा गएसँगै साविक संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुँदै आएका अधिकांश आयोजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन्।
