सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) खटाउने भएको छ। यसका लागि सात डिआइजीको दरबन्दी थप गरिएको छ। प्रदेश सरकारको मन्त्रालयमा प्रशासन प्रमुख सहसचिव रहने व्यवस्था बनाइएपछि सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डिआइजी खटाउने भएको हो।सातवटै प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा अहिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) खटाइएको छ। यो खबर टेकराज थामीले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद दुवाडीले वरीयता मिलाउनुपर्ने भएकाले प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा डिआइजी खटाउन लागिएको बताए। ‘प्रदेशको मन्त्रालयमा सचिवको भूमिकामा सहसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले हाल प्रदेशमा खटाइएका एआइजीसँग वरीयता नमिल्ने देखियो। अब प्रदेश प्रमुखका रूपमा खटिएका एआइजी फिर्ता गर्ने र डिआइजी खटाउने व्यवस्था भएको छ,’ उनले भने।
सरकारले हालै जारी गरेको वरीयताक्रमअनुसार एआइजी १७औँ र नेपाल सरकारका सहसचिव १९औँ स्थानमा छन्। डिआइजीको वरीयताक्रम २१औँ स्थानमा छ। सरकारको निर्णयपछि प्रदेश सरकारको सबै मन्त्रालयमा अब प्रशासनिक प्रमुख सहसचिव हुनेछन्। प्रदेश सरकारको गृह मन्त्रालयमा पनि प्रशासन प्रमुख सहसचिव नै रहने भएका छन्।
एआइजी सहसचिवको मातहतमा रहनु व्यावहारिक पक्षबाट पनि न्यायोचित नदेखिएकाले सरकारले डिआइजीलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय गरेको हो। ‘प्रदेश प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्बन्धित प्रदेशका गृह मन्त्रालयले गर्छ। अर्थात् प्रदेश प्रहरी संगठन प्रदेशस्थित गृह मन्त्रालयमातहत रहन्छन्। मन्त्रालयको सहसचिवको निर्देशन प्रदेश प्रहरी प्रमुखले मान्नुपर्छ,’ प्रवक्ता दुवाडीले भने।
