संघीय संरचना अनुरुप देशमा पहिलो पटक निर्वाचित प्रदेशसभाहरुको पहिलो अधिवेशन धमाधम आह्वान हुन थालेका छन्। प्रदेश नम्बर तीनमा प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन माघ १८ गतेका लागि बस्नेगरी आह्वान भएको छ भने प्रदेश नम्बर दूई र सातमा प्रदेशसभा अधिवेशन माघ २१ गतेका लागि डाकिएका छन्।
प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले तीस दिनभित्र गठबन्धन सरकारसमेत बन्न नसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा नियुक्त गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण फागुन ५ अगावै सातै प्रदेशमा मुख्य मन्त्री नियुक्त भइसक्ने छन्। प्रदेशसभा सदस्यका लागि गत मंसिर १० र २१ भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम माघ ५ गते मात्रै प्रकाशित भएको थियो। सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्तीमा गरेका विलम्बका कारण प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशनमा विलम्ब भएको थियो। राष्ट्रपतिसमक्ष प्रदेश प्रमुखहरुले सपथग्रहण गरेकै दिन निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुखहरुलाई निर्वाचनको अन्तिम परिणाम बुझएको थियो।
प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले बीस दिन भित्र प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था (धारा १८३) अनुरुप प्रदेश तीन वटा प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुले प्रदेशसभा अधिवेशन अधिवेशन आह्वान गरेका हुन्। तीन नम्बर प्रदेशसभाको अधिवेशन साविक मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशनालयको भवनमा वस्ने गरी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ। सात नम्बर प्रदेशसभा अधिवेशन भने कैलाली जिल्ला समन्वय समितिको सभा भवनमा वस्ने छ भने दुई नम्बर प्रदेशसभाको अधिवेशन जनकपुरको जिल्ला शैक्षिक तालिम केन्द्र कुवारामपुरमा बस्दै छ।
संविधान अनुसार प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने सबै विषयमा कानुन निर्माण गर्ने अधिकारक्षेत्र रहेका प्रदेशसभाहरु आ–आफ्नो बैठक सञ्चालनका लागि नियमावली वनाउने छन्। प्रदेशसभाका सदस्यहरुको सपथ ग्रहण भइसकेका कारण संभवत सबै प्रदेशसभाहरुको पहिलो बैठकको एजेण्डा आफ्नो कार्यविधि (अन्तरिम नियमावली) तय गर्नु हुने छ। संक्षिप्त कार्यविधि अनुसार काम सुरु गरेपछि आफ्नो नियमावलीका लागि समिति गठन गर्ने संसदीय अभ्यास छ। प्रदेशसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिन भित्र प्रदेशसभाका सदस्यहरुले आफुमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको चयन गर्नेछन् भने नियमावलीले तोके अनुसार संसदीय समितिहरु गठन गर्नेछन्। प्रदेश सभामुख र उपसभामुख फरक लिङ्ग (एक महिला, एक पुरुष) र फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। कान्तिपुरबाट
