दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय र नियुक्तिलाई मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र कतिपय सचिवले रोक्नुपर्नेमा साथ दिएको भन्दै आलोचना भएको छ । राजनीतिक तहबाट निर्णयका लागि आउने दबाबलाई कर्मचारीले रोक्न सक्ने पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन् । ‘अहिले कर्मचारीको भूमिका साह्रै कमजोर देखियो । मन्त्रीले जे ल्याउँछन्, भटाभट सदर गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूको होइन,’ पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाको टिप्पणी छ, ‘मुख्यसचिव भनेको सिंहदरबार अघि उभिने ट्राफिक प्रहरी जस्तै हो । ठूला मान्छेले चलाएर ल्याएको गाडीलाई समेत उसको इसाराबिना चल्ने अनुमति हुन्न ।’ यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
निर्वाचनयताको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले मुख्यसचिव रेग्मीलाई त्यस्ता विवादास्पद नियुक्ति नगर्न लिखित रूपमै आग्रह गरेको थियो ।
यसैबीच, बिहीबारको मन्त्रिपरिषदले परिवार नियोजन संघको केन्द्रीय समिति भंग गरी अध्यक्षमा चक्रबहादुर गिरीलाई नियुक्त गरेको भने पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई सर्वाजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सचिव बनाएको छ । खरिद अनुगमनका सचिव कृष्ण देवकोटालाई पर्यटनमा सरुवा गरेको छ । सातै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गर्ने भन्दै प्रदेश १ को धरान, २ को वीरगञ्ज, ३ को चोभार, ४ को दमौली, ५ को दाङ, ६ को सुर्खेत र ७ को महेन्द्रनगरलाई तोकेको छ ।
