पहिलो संविधानसभा गठन भएपछि संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई ६० प्रतिशत भत्ता दिन अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको थियो । तर, संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको बैठक दिन रात नै बस्ने भन्दै तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङको अध्यक्षतामा बसेको व्यवस्थापन समितिको बैठकले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिविना २० प्रतिशत थप गरी ८० प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसबाहेक खानाखाजाका लागि कर्मचारीले दैनिक दुई सय ५० रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि व्यवस्थापन समितिले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति विपरीत सचिवालयका कर्मचारीलाई ८० प्रतिशत भत्तासँगै खानाखाजाका लागि शनिबार सात सय ५० र अन्य दिनमा ६ सय रुपैयाँ दिँदै आएको थियो ।
तर, बेरुजु खर्च बढेपछि गत साउनदेखि सचिवालयका कर्मचारीले दैनिक खानाखाजा खर्चबापत दुई सय ५० रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । ३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भइसकेपछि रूपान्तरित संसद्को बैठक संविधानसभाजस्तो दिनरात बसेन । संसद् सचिवालयका कर्मचारीसमेत संविधानसभा कायम रहँदाभन्दा फुर्सदिला भए ।
संविधान जारी भएर संसद्मा रूपान्तरण भए पनि कर्मचारीले दोहोरो सुविधा पाएकोमा त्यसलाई कटौती गर्न अर्थ मन्त्रालयले गत साउनमा सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो । दैनिक खानाखाजाको खर्च घटेर दुई सय ५० मा पुगे पनि तलबसहित ८० प्रतिशत भत्ता भने सचिवालय व्यवस्थापन समितिले कर्मचारीलाई दिँदै आएको थियो । खर्चको बेरुजु बढेको भन्दै भत्ताको रकम दिन अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको थियो, तर तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीलगायतको पहलमा कर्मचारीले पाउँदै आएको सेवा–सुविधाबापतको रकम ७ माघसम्म दिने अर्थले सहमति जनाएको थियो । तर, ७ माघ कटेसँगै कर्मचारीले फेरि भत्ताका लागि दबाब बढाएका हुन् ।
तलब र भत्तासहित संसद् सचिवालयका कर्मचारीले पाउने मासिक रकम
पद तलब भत्ता दैनिक भत्ता जम्मा
महासचिव ५४,५००+४३,६००+२५०= ९८,३५०
सचिव ५१,४१२ +४१,१३० +२५० =९२,७९२
सहसचिव ४०,१३७ + ३२,११० +२५० =७२,४९७
उपसचिव ३४,२१२ + २७,३६० + २५०= ६१,८२२
शाखा अधिकृत ३०,५०० +२४,४०० +२५० =५५,१५०
नायब सुब्बा २५,५०० +२०,४०० +२५० =४६,१५०
खरिदार २२,१६२ +१७,७३०+ २५० =४०,१४२
नबढे कर्मचारीले पाउने मासिक रकमपद /तलब
महासचिव ५४,५००
सचिव ५१,४१२
सहसचिव ४०,१३७
उपसचिव ३४,२१२
शाखा अधिकृत ३०,५००
नायब सुब्बा २५,५००
खरिदार २२,१६२
