वाम गठबन्धनले प्रदेशहरूमा संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा आधा संख्यामा मात्रै मन्त्रीहरू बनाउने निर्णय गरेको छ। एमाले नेता सुवास नेम्बाङको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको बिहिबार बसेको बैठकले प्रदेशमा कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशत मात्रै मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको हो। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ ले भने प्रदेशका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्रिपरिषद गठन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। सात वटै प्रदेशमा ५५० सदस्य छन्। संविधान अनुसार प्रदेशमा मात्रै ११० जनासम्म मन्त्री बन्ने व्यवस्था छ। ‘हामीले १० प्रतिशत नबढ्ने गरी प्रदेशमा मन्त्री बनाउने सहमति गरेका छौ,’ कार्यदल सदस्य एवम् एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने,‘राज्यलाई आर्थिक भार नपरोस् भनेर यस्तो सहमति गरेका हौ।’
