सरकारले सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित सात मन्त्रालय रहने गरी संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुधबार प्रदेशका लागि अन्तरिम व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो। महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री विक्रमबहादुर थापाले प्रदेशमा सात मन्त्रालय रहने गरी अन्तरिम संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए। पछि प्रदेशसभाले यसमा थपघट गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभा सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित कुल संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था रहेकाले पछि थपघट हुन सक्ने भएको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख सचिवमा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी रहनेछन् भने मन्त्रालयमा प्रथम श्रेणीका सहसचिव सचिवको रूपमा रहनेछन्। आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा प्रशासनका सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा प्राविधिक इन्जिनियरिङ समूहका र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा प्राविधिकअन्तर्गत कृषि समूहको सचिव रहनेछन्। त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्राविधिकअन्तर्गत वन समूहका सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश मन्त्रालय :- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय
मुख्यमन्त्री, सचिवसहित २१ कर्मचारी, जिम्मेवारी : २३ वटा
- आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
मन्त्री, सचिवसहित ४१ कर्मचारी, जिम्मेवारी : ४१ वटा
- आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मन्त्री, सचिवसहित १८ कर्मचारी, जिम्मेवारी : २४ वटा
- भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
मन्त्री, सचिवसहित २४ कर्मचारी, जिम्मेवारी : २२ वटा
- सामाजिक विकास मन्त्रालय
मन्त्री, सचिवसहित ३० कर्मचारी, जिम्मेवारी : ५८ वटा
- उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय
मन्त्री, सचिवसहित २९ कर्मचारी, जिम्मेवारी : ६२ वटा
- भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
मन्त्री, सचिवसहित २९ कर्मचारी, जिम्मेवारी : ३२ वटा
- प्रदेशसभा सचिवालय : सचिव नेतृत्वमा २७ कर्मचारी
