मन्त्रीहरूले दिनहुँ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ठाडो प्रस्ताव ल्याउँदै स्वीकृत गर्न दबाब दिन थालेपछि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी तनावमा पर्न थालेका छन्। बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भएका अधिकांश निर्णय पनि मन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमै आएका हुन्। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट लिएका हौ।
यसअघि २९ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएका ७० निर्णयमध्ये आधाभन्दा बढी निर्णय ठाडो प्रस्तावका आधारमा भएका थिए। त्यसयता दर्जनौं निर्णय ठाडो प्रस्तावमा भइरहेका छन्। कानुनतः मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार मुख्यसचिवमा रहन्छ। सुशासन ऐन २०६४ को दफा १० ले अंग नपुगेका जुनसुकै मन्त्रालयका प्रस्ताव फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार मुख्यसचिवलाई छ।
सरकारका मन्त्रीहरूबाट दीर्घकालीन असर पर्ने खालका प्रस्ताव नियमित ल्याउन थालेपछि मुख्यसचिव रेग्मी त्यस्ता प्रस्तावलाई प्रमाणीकरण गर्ने/नगर्ने दुविधामा छन्।
मन्त्रिपरिषद्मा एकपछि अर्को गर्दै दर्जनौं ठाडो प्रस्ताव ल्याउन थालेपछि त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने बाध्यता झेलिरहेका मुख्यसचिव रेग्मीले ‘अति' भएको भन्दै निकटस्थसँग राजीनामाको विकल्पबारे पनि परामर्श गर्न थालेका छन्। सचिवहरूले मुख्यसचिव रेग्मीलाई गलत प्रस्तावको डटेर सामना गर्न सुझाएका छन्। ‘उहाँ केही दिनदेखि निकै तनावमा देखिनुभएको छ। मन्त्रीबाट आउने ठाडो प्रस्तावले उहाँलाई तनाव भएको हुन सक्छ', प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले भने।
