अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राष्ट्रियसभाका तत्कालीन उपाध्यक्ष रामप्रित पासवान संविधानविद्, कानुनविद् र विभिन्न नेताको घरदैलोमा निस्के, ०४७ सालको संविधानको ठेली बोकेर।
उनको एउटै उद्देश्य थियो, ‘राजाले प्रतिनिधिसभा भंग गरे पनि अर्को जनप्रतिनिधि निकाय राष्ट्रियसभा क्रियाशील बनाउने।’ तर, कुनै पनि सुझावकर्ताले राष्ट्रियसभा मात्र क्रियाशील हुन सक्ने सुझाव उनलाई दिएनन्।यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा नरेन्द्र साउदले लेखेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राजा ज्ञानेन्द्रले ‘अक्षम’ घोषणा गरी शासन सत्ता हातमा लिए, ०५८ असोज १८ गते। राजाको उक्त कदमविरुद्ध दलहरू आन्दोलित भए र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग लिएर सडक संघर्षमा होमिए।
वैधानिक थलोमा राष्ट्रियसभाको बैठक क्रियाशील हुन नसकेपछि पासवानले दलहरूको ‘प्रतिकात्मक आन्दोलन’ का रूपमा गरेका सडक सदनको अध्यक्षता गरे। पासवानले त्यतिबेला दल र नेताहरूसमक्ष प्रस्ताव गरे, ‘प्रतिनिधिसभा भंग भए पनि स्थायी सदनका रूपमा रहने राष्ट्रियसभा क्रियाशील हुने व्यवस्था संविधानमा राख्नुपर्छ।’
आन्दोलनका बेला उनको प्रस्तावलाई दलहरूले महत्व दिए पनि नयाँ संविधान बनाउँदा भने पूरै बेवास्ता गरियो। ‘जनप्रतिनिधि निकाय नहुँदा देश र जनताले कस्तो दुःख पाउँछन् भन्ने हामीले भोगिसकेका छौं,’ पासवानले विगत सम्झिए, ‘राष्ट्रियसभा भनेको स्थायी सदन हो। देशलाई संकट परेका बेला निकास दिने काम यसले गर्नुपर्छ।’
नयाँ गठन हुन लागेको राष्ट्रियसभाको गठनप्रति तत्कालीन उपाध्यक्ष पासवान खुसी छैनन्। ‘देशलाई अप्ठ्यारो परेका बेला चाहिने सभा भएकाले यसको गठनमा दलीय स्वार्थ हुनुहुन्नु, पासवान भन्छन्, ‘देशलाई अप्ठ्यारो परेका बेला छलफल र बहस गरी निकास दिन सक्ने समाजका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका ख्यातिप्राप्त व्यक्ति, विधि र कानुन जानेका प्रबुद्ध व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा पठाउनुपर्छ।’
सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा भंग हुन सक्ने व्यवस्था रहेकाले त्यस्तो अवस्थामा आइलाग्ने संवैधानिक र राजनीतिक संकटको निकास खोज्ने काम राष्ट्रियसभाको हुनुपर्ने र त्यस्तो विषयमा विचार विमर्श गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको उपस्थिति राष्ट्रियसभामा हुनुपर्ने पासवानको भनाइ छ।
तर, दलहरूले भने कतै पनि टिकट नपाएका कार्यकर्ता र संघ र प्रदेशको चुनाव हारेका कार्यकर्ता ‘सेटल’ गर्ने रूपमा राष्ट्रियसभामा उम्मेदवार बनाएका छन्।
‘प्रतिनिधिसभाले पारित गरेका विधेयकमाथि पनि अध्ययन गरी राष्ट्रियसभाले परिमार्जन गर्ने, पुनर्विचार गर्ने काम गर्नुपर्छु, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना भन्छन्, ‘राष्ट्रियसभाको गठन गर्दा दलहरू आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठ्नै पर्छ।’
प्रतिनिधिसभा दलहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो भए पनि राष्ट्रियसभाले राष्ट्रकै अनुहार दिनुपर्ने बताउँछन्,ु ढुंगाना। ‘यसमा दलहरूको मात्र प्रतिनिधित्व हुनुहुँदैनु, ढुंगाना भन्छन्, ‘समाजका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका, समाजका विषयमा अध्ययन गरेका र समाजलाई बुझेका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुन जरुरी छ।’
दलहरूले उम्मेदवार बनाउँदा ‘किन दुई सदनात्मक व्यवस्था हो र राष्ट्रियसभा के होु भन्ने कुरामा ख्याल नपुर्याएको ढुंगानाको भनाइ छ। ‘दलहरूले संविधानको भावनाविपरीत दलका उम्मेदवार उठाएका छन्। यसले राष्ट्रियसभाको गरिमा उचो राख्न सक्दैन।’
विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले ट्विट गरेका छन्, ‘राष्ट्रियसभाका लागि ठूला दलका अधिकांश उम्मेदवार प्रदेशसभाका लागि उम्मेदवार हुन छुटेका जिल्ला तहका पार्टी कार्यकर्ताजस्ता देखिए। संविधानको आशय राष्ट्रियसभामा राष्ट्रिय जीवनका प्रबुद्ध व्यक्तित्व रहुन् भन्ने होइन र ? समय छ, दलहरूले बेलैमा सोचुन्।’
