सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट एक खर्ब रुपैयाँ गलत तथ्यांक राखेर बनाएको ६ महिनापछि अहिले आएर खुलेको छ । यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ।
यस वर्षको बजेट बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयले गत वर्षको बजेटबाट एक खर्ब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बचत भई आउने अनुमान गरेको थियो । तर, सरकारी खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले हालै निकालेको तथ्यांकले यस वर्ष एक रुपैयाँ पनि बचत भएर आउने अवस्था देखाएको छैन । गत वर्ष बचत होइन, सरकार उल्टै ४८ अर्ब घाटामा गएको देखिएको छ ।
महालेखाको पछिल्लो तथ्यांकले बजेट तयारी गर्ने जिम्मेवारी बोकेका अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयको बजेट टोलीले एक खर्बको हिसाब ‘हचुवा’ मा राखेको देखिएको हो । मुलुकको अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी लिएर बसेका उच्च पदस्थ कर्मचारी र दलका नेताहरुले कतिसम्म ‘हावादारी र गैरजिम्मेवारी’ रुपमा काम गर्छन् भन्ने यो घटनाले देखाएको छ । मुलुकको विकासलाई गति दिने एक वर्षभरको बजेट कसरी हावादारी तथ्यांक राखेर बनाइन्छ भन्ने पनि यो घटनाले उजागर गरेको छ।
महालेखाका उपमहालेखा नियन्त्रक यदुनाथ भट्टराईले चालू वर्षको बजेटमा गत वर्षको बजेटबाट एक खर्ब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बचत भई आउने भनिए पनि अवस्था त्यस्तो नदेखिएको जानकारी दिए ।
‘गत वर्षबाट एक पैसा पनि ‘क्यारिओभर’ हुने अवस्था छैन,’ भट्टराईले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘उल्टै सरकार ४८ अर्ब बजेटरी घाटामा छ ।’ उनका अनुसार यो वर्षसम्मको हिसाब हेर्दा सरकारको घाटा ७२ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
चालू आवको बजेट अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको टोलीले ल्याएको हो । त्यसबेला अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र राजस्व सचिव राजन खनाल थिए । यस्तै बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुखमा मधुकुमार मरासिनी थिए । अर्थमन्त्री महराले ४ खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोडको न्यून बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एक खर्ब रुपैयाँ बचत हुनेमा सञ्चारकर्मीहरुले शंका व्यक्त गर्दा तत्कालीन अर्थसचिव सुवेदीले विकास खर्च बढ्न नसकेको भन्दै एक खर्ब रुपैयाँभन्दा पनि बढी रकम बचत हुने बताएका थिए ।
एक पूर्वअर्थसचिवको भनाइमा ‘यो अवस्था अर्थ मन्त्रालयमा विषयगत ज्ञान भएको मन्त्री, सचिव र उच्च पदस्थ कर्मचारी नहुनुको परिणाम हो ।’ अर्थतन्त्र नजानेका अर्थमन्त्री र मन्त्रालय सम्हाल्ने उच्च व्यक्तिहरुको लापरबाहीका कारण स्रोतको व्यवस्थापनमा समस्या आएको ती पूर्वसचिवले बताए । उनका अनुसार वैदेशिक ऋण, अनुदान, राजस्वलगायतका विषयमा बजेटमा अनुमानित रकम उल्लेख गरिन्छ । ‘तर, अनुमानित भन्दैमा बचत नै नहुने अवस्थामा एक खर्ब रुपैयाँ बचत हुन्छ भनेर अनुमान गर्नु सर्वथा गैरजिम्मेवारी हो’, उनले भने, ‘बजेटमा राजस्व वृद्धिदरको लक्ष्य २० प्रतिशत राखिएको छ भने एकदुई प्रतिशत तलमाथि हुनु स्वाभाविकै हो । राजस्व उल्टै ऋणात्मक हुनु भनेको चाहिँ प्राविधिक ज्ञान नहुनु वा हचुवाको प्रक्षेपण हो ।’
