परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशी नियोगस्थित कूटनीतिक कर्मचारी घटाउँदै जाने नीति लिएको छ । परराष्ट्रले इजरायल, मलेसिया र हङकङ नियोगका पद अन्यत्र सारिसकेको छ । मलेसिया र इजरायलबाट घटाइएका दरबन्दी हालै स्थापना भएका दूतावासमा लगिएको छ । यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
दुई युरोपेली मुलुक अस्ट्रिया र स्पेनमा दूतावास स्थापना गर्दासमेत आन्तरिक रूपमै कर्मचारी सारेर मिलाउन पुग्ने गरी पुराना दूतावासमा ‘ओभर स्टाफिङ’ गरिएको परराष्ट्रले जनाएको छ ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा सघाउन कर्मचारी घटाउने नीति लिइएको हो । प्रदेश सरकारलाई कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने परराष्ट्रको छलफलअनुसार कर्मचारी घटाएर व्यवस्थापन गर्ने तयारी भएको हो ।
परराष्ट्रमा यही विषयमा शुक्रबार छलफल भएको थियो । अबको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्भे गर्दा कर्मचारी कटौतीको विषयलाई अघि बढाउने निष्कर्ष परराष्ट्र अधिकारीको छ । प्रदेश सरकार हेर्न परराष्ट्रमा छुट्टै महाशाखा राख्ने तयारीमा सबैको सहमति छ । हरेक प्रदेशमा परराष्ट्रका अधिकारी नै राख्ने/नराख्ने विषयमा भने परराष्ट्र मन्त्रालयले थप छलफल गर्ने भएका छन् । उक्त महाशाखालाई मोबाइल टोलीझैं राख्ने कि एक शाखा अधिकृत/उपसचिव तहसम्म प्रदेशमा राख्ने भन्ने छलफल भएको जानकारी परराष्ट्रका एक अधिकारीले दिए ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि एक/एक सहसचिव नेतृत्व टिम राख्ने प्रस्तावसमेत परराष्ट्रले अघि सारेको छ । साथै, दूतावासको अनुपातमा मन्त्रालयमा कम कर्मचारी रहेको भन्दै दूतावासभन्दा महाशाखा बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिने मन्त्रालयको योजना छ । शुक्रबारको छलफलमा अधिकांशले नियोगमा रहेका कर्मचारी संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । न्युयोर्कस्थित नेपालको राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगभित्र रहँदा एक नायब सुब्बाले सम्पन्न गर्दै आएको कामका लागि महावाणिज्य दूतावास नै खोलेर दूतावासभन्दा बढी कर्मचारी राखेको विषयमा पनि सम्बोधन गर्न अधिकारीहरूले सुझाएका छन् ।
परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले यस्ता विषयमा सम्बोधन हुँदै जाने आश्वासन दिएको एक सहभागीले बताए । विदेशी मुलुकमा स्थापना गरिएको नेपालको अधिकांश कूटनीतिक नियोग कन्सुलर सेवाका लागि हो ।
