संविधानतः सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति छिट्टै हुने भएकाले सरकारले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको कामलाई अघि बढाउन कार्यालयको स्वरूप र जिम्मेवारी निर्धारणसहितको अन्तरिम व्यवस्थापन खाका बनाएको छ। यो खबर सागर पण्डितले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
संविधानअनुसार भने प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रीहरूको कार्यालयको कार्यसम्पादनसहितको कार्यविभाजन नियमावली बनाउने अधिकार प्रदेश सरकार स्वयंको हो।
तर, अहिले सुरुमा प्रदेश सरकार नयाँ हुने र उनीहरूलाई आउनासाथ काम गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले केन्द्रीय सरकारले नै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको स्वरूप र जिम्मेवारीसहितको अन्तरिम व्यस्थापन खाका बनाएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव डिल्लीराम शर्माले प्रदेशमा रहने मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रालयको प्रस्तावित खाका र जिम्मेवारी तयार गरिएको जानकारी दिए।
त्यसअनुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका २५ वटा जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ भने प्रदेश प्रमुखसचिवको रूपमा बढीमा ६३ जनासम्म कर्मचारी रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी, प्रदेशमा हाल बढीमा सात वटासम्म मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि, संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था रहेकाले प्रदेशमा रहेका सदस्य संख्याका आधारमा मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या थपघट हुन सक्नेछ।
‘अहिले प्रदेशका संरचना नयाँ बन्दै छन् र मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू पहिलो पटक आउँदै हुनुहुन्छ त्यसैले उहाँहरूलाई सजिलो होस् भनेर हामीले सहजीकरणका लागि अन्तरिम व्यवस्थापन खाका बनाएका हौं’, प्रधानन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता शर्माले भने।
यो खाका प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालयसँगको समन्वयमा तयार पारेको हो।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेशसभा चुनावको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
निर्वाचन आयोगले ३ माघमै प्रदेशसभा चुनावको अन्तिम परिणाम घोषणा गरिसकेकाले ३ फागुनभित्र सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
सरकारले ३ माघमा सातै प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकिसकेकाले अब सरकारद्वारा तोकिएकै स्थानमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसमेत स्थापना गर्न गृहकार्य अघि बढाइएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए।
सरकारद्वारा तोकिएको अस्थायी मुकाममा सोही स्थानमा रहेका विभिन्न सरकारी कार्यालयमै मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रीको कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मन्त्रालय, सभामुखको कार्यालय बनाउने काम धमाधम भइरहेको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले केन्द्रबाट समन्वय गरिरहेको छ भने बजेट व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले र भवन व्यवस्थापन सहरी विकास मन्त्रालयले गरिरहेको छ। कर्मचारी व्यवस्थापन भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नेछ।
संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकारअन्तर्गत २८ वटा अधिकार छ भने अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची २५ र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची १५ वटा छन्।
प्रदेशको एकल र साझा अधिकार सूची तथा विस्तृतीकरण प्रतिवेदनका आधारमा समेत प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए।
संविधानको धारा १७४ मा प्रदेश सरकारको कार्यसञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थाअनुुसार प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत नियमावलीबमोजिम प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन हुने व्यवस्था छ। यसैगरी, संविधानको धारा १७१ अनुसार मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारि श्रमिक तथा अन्य सुविधा प्रदेश ऐनबमोजिम हुने र त्यस्तो ऐन नबनेसम्म प्रदेश सरकार स्वयंले तोक्न सक्ने व्यवस्था छ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा कार्यालय सहयोगीदेखि प्रदेश प्रमुखसचिवसहित ४९ देखि ६३ जनासम्म कर्मचारी रहनेछन्।
राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा मुख्यमन्त्री रहनेछन् र उनको सल्लाहकारका रूपमा प्रशासनिक नेतृत्वमा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी प्रदेश प्रमुख सचिवका रूपमा रहनेछन्।
मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा उपसचिव, शाखा अधिकृत, कम्प्युटर अप्रेटर, हल्का सवारीचालक एक-एक जना र कार्यालय सहयोगी दुई जना रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी, सहसचिवको नेतृत्वमा प्रशासन तथा योजना महाशाखा, संवैधानिक मामिला तथा बैठक महाशाखा, कानुन तथा मानवअधिकार प्रवद्र्धन महाशाखा र तिनका विभिन्न शाखा रहनेछन्। विदेश भ्रमणको समन्वय गर्न परराष्ट्रतर्फका अधिकृतको नेतृत्वमा प्रोटोकल शाखासमेत रहनेछ।
