प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा खर्च भएको गाडधन (अवैध रकम) बैंकिङ प्रणालीमा प्रवेश हुन थालेको छ। एकैपटक बैंकमा रकम जम्मा गर्दा आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्ने भएकाले पनि बिस्तारै बैंकिङ प्रणालीमा छिर्न थालेको हो। यो खब हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ।
निर्वाचनमा खर्च भएको रकम बिस्तारै बैंकिङ प्रणालीमा छिर्न थालेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले बिहीबार नागरिकलाई बताए। ‘१० लाखभन्दा बढी एकैपटक बैंकमा जम्मा गर्दा आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्ने भएकाले पनि थोरैथोरै गर्दै रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउन थालेको हो,’ उनले भने, ‘यो क्रम माघ अन्तिम सातासम्म जारी रहन्छ।’
निर्वाचनमा खर्च भएको रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउन थालेकाले बैंकमा लगानी योग्य पुँजी (तरलता) को अभाव केही कम भएको बैंकरको भनाइ छ। अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ४२ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी रहेको नेपाल राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले नागरिकलाई बताए।
‘निर्वाचनमा खर्च भएको रकम व्यापारीले राखेको र त्यही रकम करमार्फत बैंकिङ प्रणालीमा आएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘राजस्वबापत पुसमा ८० अर्ब रकम आएको छ।’ सरकारले पुस मसान्तभित्र ९१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने बताए पनि ८० अर्ब पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो। त्यो लक्ष्य पूरा भएको श्रेष्ठको भनाइ छ।
निर्वाचनमा कति अवैध धन खर्च भएको थियो भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। कुल खर्च जति भएको छ, त्यसमध्ये आधा वैधानिक तवरबाट र सोही मात्रामा अवैध रकम भित्रिएको बैंकिङ क्षेत्रको अनुमान छ।
निर्वाचनमा कुन प्रकृतिको रकम कति हिस्सामा प्रयोग भएको भन्ने तथ्यांक नभए पनि अवैध धनको प्रयोग बढेकोमा कुनै शंका नभएको खनालको भनाइ छ। ‘निर्वाचनका समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तरलतामा ज्यादै कमी नआए पनि निर्वाचन खर्च अत्यधिक भएकाले अवैध धन प्रयोग भएको स्पष्ट हुन्छ,’ खनालले भने, ‘निर्वाचनमा खर्च भएको रकम चेकमार्पmत नभई नगदबाट आउने भएकाले पनि बैंकिङ च्यानलमा बिस्तारै आएको हो।’
निर्वाचनमा अवैध धन अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा बढेको विज्ञहरुको भनाइ छ। ‘खसी, बोका, राँगाको मासु र रक्सीमा खर्च भएको रकम बिस्तारै संकलन भएर बैंकमा आउने भएकाले पनि लामो समय लाग्ने गर्छ,’ एक बैंकरले भने, ‘एकैपटक बैंकमा जम्मा गर्दा केरकारमा परिन्छ भनेर पनि बिस्तारै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संकलन हुने गर्छ। ’
निर्वाचनका समयमा गाउँगाउँमा भएको खर्च र कार्यकर्तालाई बाँडेको रकम सहरमा आइपुग्न समय लाग्ने खनाल बताउँछन्। ‘दुर्गममा खर्च भएको रकम र कार्यकर्तालाई बाँडेको रकम बैंकमा आउन थालेको छ,’ उनले भने, ‘यो अझै आउने क्रममा छ।’ गत मंसिर १० र २१ गतेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कर दायित्व चुक्ता नगरिएको वा अर्थतन्त्रको पहुँचबाहिर रहेको रकम खर्च भएको विज्ञको भनाइ छ।
राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्चको स्रोतका रुपमा आममानिस र निर्वाचन आयोगमा देखाउने चन्दालाई नै हो। उम्मेदवारले संस्थागत हिसाबबाट चन्दा उठाउने प्रचलन धेरै पहिलेदेखिको हो। दलले उम्मेदवारलाई दिएको खर्चसहित उनीहरु आफैंले पनि खर्च जुटाउने गरेका छन्।
ठेक्कापट्टामा, जागिरमा नियुक्ति गर्न वा सरुवा हुन सहयोग पुर्याएबापत पनि निर्वाचनमा सहयोगस्वरुप रकम दिने गरेका छन्। विगतमा सांसद हुँदा वा राजनीतिक नेतृत्वमा रहँदा पुर्याएको सहयोगको गुन लगाउने मौका निर्वाचन भएकाले पनि उम्मेदवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने गरेका छन्। निर्वाचनका लागि सहयोग गर्ने पुरानो चलन भएकाले पनि यसै समयमा अर्थतन्त्र बढी चलायमान हुने राष्ट्रबैंकका अधिकारी बताउँछन्।
