प्रदेशको कार्य सञ्चालनका लागि अस्थायी मुकाम तोकिएपछि विवाद बढिरहेका बेला जनता र प्रदेशबीच दैनिक रुपमा महत्वपूर्ण काम नपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन्। प्रदेशको राजधानी अपायक भयो भनेर चिन्ता नलिन उनीहरुले सुझाव दिएका छन्। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा भाषा शर्माले लेखेकी छन्।
संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनताका कामको बाँडफाँट गरिएको छ। जनताका दैनिक कामको जिम्मेवारी वडा, गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिइएको छ।
सामान्य काम वडाबाट हुने भएकाले प्रदेश राजधानी पुग्नै नपर्ने पुनर्संरचना विज्ञ बालानन्द पौडेलले बताए।
संविधानले संघीय व्यवस्थामा संघलाई ३५, प्रदेशलाई २१ र स्थानीय तहलाई २२ वटा विषयमा अधिकार दिएको छ। कतिपय विषय संघ र प्रदेश, स्थानीय तह र प्रदेश र तीनै तहका साझा अधिकारभित्र पर्छन्।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष पौडेलले जनताका दैनिक काम र प्रदेशबीचमा निकै कम सम्बन्ध रहेको बताए।
