जनप्रतिनिधि मात्र राजधानी जाने हुन्, जनताका सरकारी काम स्थानीय तहमै हुने खबर आजको नयाँ पत्रिकामा योगेश ढकाल र पुष्प ढुंगानाले लेखेका छन्।
१. जन्म, मृत्युदर्ता र नाता प्रमाणित स्थानीय तहमैजन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ, नाता प्रमाणितलगायत सबै प्रकारका सिफारिस र सेवा वडा कार्यालयबाटै प्राप्त हुन्छन् । नागरिकता र राहदानी लिन मात्र अहिलेजस्तै जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्नेछ ।
२. जग्गाको नामसारी र लालपुर्जा पनि गाउँमैघरजग्गा धनी पुर्जा वितरणसेत स्थानीय तहबाटै हुनेछ । जग्गाको नामसारी तथा किनबेच, कित्ताकाट, उजुरीलगायतका सेवा पनि स्थानीय तहमै उपलब्ध हुन्छ ।
३. मालपोत र सम्पत्ति कर तिर्ने सुविधा वडामैसम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत कर वडामै तिर्ने हो ।
४ . सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि वडाबाटै वितरणज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तलाई वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कार्यक्रमको वितरण र व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहले नै गर्नेछ ।
५ . मुद्दामामिलाको प्रारम्भिक उपचार स्थानीय तहमैसानातिना मुद्दा मामिला परे गाउँ अथवा नगरपालिकाले मेलमिलाप गराउने र मध्यस्थता गर्नेछ । यसका लागि उपप्रमुखको नेतृत्वमा इजलास नै हुन्छ । त्यहाँ चित्त नबुझे मात्र जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत जान सकिनेछ ।
६ . सहकारीदेखि रेडियो दर्ता पनि स्थानीय तहमासहकारी संस्थादेखि एफएम रेडियोसम्म स्थानीय तहमै दर्ता वा खारेज गर्न सकिन्छ । यस्तै, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जाको निर्माण पनि स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ ।
७ . माविसम्मको परीक्षा र पाठ्यक्रम स्थानीय तहमामाध्यमिक अर्थात् एसइई परीक्षा स्थानीय तहले लिने हो । यो तहसम्मको पाठ्यक्रम पनि उसैले बनाउने हो ।
प्रदेश प्रमुखको कुर्सी : पशुसेवादेखि वन कार्यालयसम्मप्रदेश १प्रदेश प्रमुखको कार्यालय : क्षेत्रीय पशुसेवा निर्देशनालय, विराटनगर
आवास : राष्ट्र बैंकको गेस्टहाउस
प्रदेश संसद् : वीरेन्द्र सभागृह
संसद् सचिवालय र सभामुख, उपसभामुख कार्यकक्ष : जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, मोरङ
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आवास : क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय
प्रदेश २प्रदेश प्रमुखको कार्यालय : सहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालय, जनकपुर
आवास : राष्ट्र बैंकको गेस्टहाउस
प्रदेश संसद् र संसद् सचिवालय : शैक्षिक तालिम केन्द्रको कार्यालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय : शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवन ठूलो भएकाले मन्त्रिपरिषद् पनि अटाइने
प्रदेश ३प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र आवास : क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवन, हेटौँडा
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय : जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय
सभाहल र संसद् सचिवालय : क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको भवन
प्रदेश ४प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास : अध्यागमन कार्यालय पोखरा र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय : सीप विकास कार्यालय पोखरा
प्रदेश सभाहल र संसद् सचिवालय : नगरविकास प्रशिक्षण केन्द्र
प्रदेश ५प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र आवास : सीप विकास केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान केन्द्र, उद्योग व्यापार संघमध्ये एउटा भवन, बुटवल
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय : श्रम कार्यालय भवन
प्रदेश सभाहल र संसद् सचिवालय : बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको हल
प्रदेश ६प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास : क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको तालिम केन्द्र, सुर्खेत
मुख्यमन्त्री/मन्त्रिपरिषद् कार्यालय : क्षेत्रीय प्रशासन र क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालय
प्रदेश सभाहल र संसद् सचिवालय : क्षेत्रीय शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवन
प्रदेश ७प्रदेश कार्यालय सञ्चालनका लागि भवनको खोजी जारी छ । प्रदेश सभाका जिल्ला समन्वय समितिको भवन प्रयोग गर्ने निश्चित भएको क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मीराम पौडेलले बताए
