सरकारले सातै प्रदेशका अस्थायी मुकाम तोकेपछि त्यसको समर्थन र विरोधमा विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भएका छन् । खासगरी प्रदेश १, २, ५ र ७ का अस्थायी मुकाम अपायक ठाउँमा परेको भन्दै ती प्रदेशका जिल्लामा असन्तुष्टि बढेको छ । यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
धनकुटामा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा नै जारी गर्नुपरेको छ । विज्ञहरू भने संविधानले सर्वसाधारणसँग सरोकार राख्ने अधिकांश सेवासुविधा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने निश्चित गरेकाले प्रदेश मुकाम नजिकै माग्दै आन्दोलन गर्नु आवश्यक नरहेको बताउँछन् ।
प्रदेशको स्थायी केन्द्रको निक्र्योल प्रदेशसभाको दुईतिहाइबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले अहिले तोकेको अस्थायी मुकाम उक्त निर्णय नभएसम्म प्रदेशको सेवा सञ्चालनका लागि मात्र हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले प्रदेश १ देखि ७ सम्मको अस्थायी मुकाम क्रमश: विराटनगर, जनकपुर, मकवानपुर, पोखरा, रुपन्देही, सुर्खेत र धनगढी तोकेलगत्तै विभिन्न ठाउँमा चर्किएका आन्दोलनका पछाडि प्रदेश र त्यसका अधिकारबारे सर्वसाधारणमा रहेको अन्योल नै मुख्य कारण देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, आपूर्तिलगायत सर्वसाधारणका दैनिकीसँग जोडिएका सबैजसो काम स्थानीय तहबाटै हुन्छ । ‘संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार प्रदेश कार्यालयमा सामान्य नागरिकको भीड हुनुपर्ने खासै काम हुँदैनन्,’ विज्ञ भन्छन्, ‘राज्यबाट पाइने सेवासुविधाका हिसाबले प्रदेश मुकाम सम्बन्धमा यति धेरै चासो देखाउनुपर्ने कारण छैन ।’
भूगोलविद प्रा. भीम सुवेदी भन्छन्, ‘राजधानी वा केन्द्र भन्नेबित्तिकै आमनागरिकका आँखामा काठमाडौं नै आउँछ । त्यो नहुँदा ठूलै सम्भावना गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता र चासोले गर्दा अहिलेअसन्तुष्टि देखिएको हो । प्रदेशको अधिकार त उसले गर्ने समन्वयकारी भूमिका कत्तिको प्रभावशाली हुन्छ भन्नेमै निर्भर छ ।’ साझाबाहेक प्रदेशसँग एकल अधिकारहरू निकै सीमित रहेकाले उसको भूमिका समन्वयकर्ताको जस्तो ज्यादा हुने उनी बताउँछन् ।
‘आफ्नै ठाउँमा मुकाम भयो भने आर्थिक चहलपहल र जग्गाजमिनको भाउ बढ्ने ठानेर पनि विरोधका स्वर चर्किएका छन्,’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘प्रदेश सरकारको कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेशस्तरका सरकारी कार्यालय रहने हुँदा प्रदेश केन्द्रमा चहलपहल बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, त्यो चहलपहलसँग सर्वसाधारणले पाउने सेवासुविधाको त्यति धेरै सम्बन्ध छैन ।’ बरु स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकार कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन् भन्नेमा नागरिकले चासो राख्नुपर्नेउनले बताए ।
संविधानले प्रदेशलाई करिब दुई दर्जन एकल अधिकार दिएको छ । त्यसअन्तर्गत प्रदेश प्रहरीको गठन र परिचालन, प्रदेशभित्रको लोकमार्ग, घरजग्गा अभिलेख र लगत तथा रजिस्ट्रेसन, प्रदेशभित्रका रेडियो, एफएम र टेलिभिजन सञ्चालन, गुठी व्यवस्थापनलगायत छन् ।
प्रदेशभित्रका खानी अन्वेषण र सञ्चालन अनुमति, स्वास्थ्य सेवा विस्तार र अनुगमनको जिम्मा पनि सम्बन्धित सरकारले नै गर्नेछ । त्यस अतिरिक्त प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जलउपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि प्रदेश सरकारअन्तर्गत नै छ । प्रदेशअन्तर्गतका ठूला सडक, खानेपानी योजना, रणनीतिक सडक, जलविद्युत् आयोजना प्रदेश सरकारले हेर्नेछ ।
यसबाहेक प्रदेशका भागमा विशेष गरी संघ र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने र मध्यमखाले योजना तथा पूर्वाधार विकास गर्ने अधिकार मात्र छन् । त्यसबाहेक स्थानीय तहबीच समन्वय, स्रोत जुटाइदिने र संघसँग समन्वय गर्ने काम पनि प्रदेश सरकारको हुनेछ । प्रदेश सरकारलाई स्थानीय तहको नीति, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउने अधिकारसमेत छ । स्थानीय तहबीच स्रोत बाँडफाँड र सीमा विवादमा सहजीकरण गर्ने काम पनि प्रदेशले नै गर्नेछ । स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडका लागि सहजीकरणको अधिकार पनि प्रदेशलाई नै छ । स्रोत बाँडफाँडको टुंगो भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले लगाउनेछ ।
