नेपाली सेनाले भारतीय कम्पनीले निर्माण गरेको काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) औपचारिक रूपमा अस्वीकार गर्दै आफैँ तयार गर्ने निर्णय गरेको छ। भारतीय ठेकेदार कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आइएलएफएस)ले डिपिआरको मूल्य करिब ६१ करोड १२ लाख रुपैयाँ दाबी गरेको थियो। तर, कम्पनीका प्रतिनिधिसँगको वार्तामा सेनाले डिपिआर अपूरो र महँगो भएको कारण देखाउँदै अस्वीकार गर्ने निर्णय सुनाएको थियो। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
‘भारतीय कम्पनीले तयार गरेको डिपिआर नलिने र चालू आर्थिक वर्षभित्र आफैँ तयार गर्ने निर्णयमा पुगेका छौँ,’ आयोजनाका उपप्रमुख सहायकरथी सूर्यप्रसाद खनालले मंगलबार सैनिक मुख्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘तत्काललाई डिपिआर नहुँदा पनि गर्न सकिने काम तय गरेका छौँ। डिपिआर तयार गरेपछि त्यहीअनुसार द्रुतगतिमा काम गर्छौँ।’ उनले नयाँ डिपिआर तयार गरेर पनि तोकिएकै समय (आगामी चार वर्ष) भित्र द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न हुने दाबी गरे। सेनाले स्वदेशी कन्सल्टेन्सीलाई डिपिआर निर्माणको जिम्मा दिने तयारीसमेत गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले १६ असार ०७३ को फैसलामा भारतीय कम्पनीसँग भएको सम्पूर्ण सम्झौता खारेज गर्दै द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको काम नेपाल सरकारले नै गर्ने उल्लेख गरेको थियो। कम्पनीले डिपिआरको मूल्य ३८ करोड २० लाख भारु (६१ करोड १२ लाख नेपाली रुपैयाँ) तोकेको थियो। सरकारले आव ०७३-७४ को बजेटमा दश अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेपछि जानकारहरूले डिपिआरको औचित्य समाप्त भएको विश्लेषण गर्दै आएका थिए।
उपप्रमुख खनालले मूल्य धेरै फरक परेका कारण डिपिआर स्वीकार गर्न नसकिएको बताए। भारतले तयार गरेको डिपिआर अध्ययनका आधारमा सेनाले २० करोड रुपैयाँ पनि दिन नसकिने ठहर गरेको थियो। ‘डिपिआरको मूल्यांकन गर्न हामीले गठन गरेको टोलीले महँगो भएको ठहर गर्यो, पटकपटक उनीहरूका प्रतिनिधिलाई काठमाडौं बोलाएर गरिएको वार्ता मूल्यकै कारण सफल हुन सकेन,’ उपप्रमुख खनालले भने, ‘अब बाहिरको कन्सल्टेन्सीलाई बोलाएर सेना र उक्त टिमले संयुक्त रूपमा अध्ययन गर्ने र डिपिआर तयार गर्ने निर्णयमा हामी पुगेका छौँ।’ सेनाले आयोजना निर्माणका लागि रथी पूर्णचन्द्र थापाको नेतृत्वमा निर्देशक समिति गठन गरेको थियो। समितिले गठन गरेको वार्ता टोली र भारतीय कम्पनीका प्रतिनिधिबीच चरणबद्ध छलफल भएको थियो।
