सीमा स्तम्भ निर्माण गर्ने क्रममा वीरगन्ज महानगरपालिका–१ बजार छपकैयाँको ५० बिघा नेपाली भूभाग भारतमा पर्ने भएको छ। वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा एक्कासि सीमा स्तम्भ गाडिएपछि स्थानीय बासिन्दा आश्चर्यमा परेका छन्। यो खबर भूषण यादवले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।
नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीले स्तम्भ ३९१ र ३९२ अन्तर्गतका सहायक स्तम्भ निर्माण गर्ने क्रममा उक्त क्षेत्रको भूभाग भारततिर पर्ने भएको हो।
उक्त जग्गाको नेपाली लालपुर्जा छ। जग्गाधनीले मालपोत कर तिर्दै आएका छन्। नागरिकता र लालपुर्जाले नेपाली नागरिक भए पनि जग्गा भारतमा पर्ने भएपछि स्थानीय आश्चर्यमा परेका छन्। कतिले केही वर्षअघि मात्र जग्गा खरिद गरेका थिए। नेपाल –भारत सीमासँगै बगेको सिरिसिया खोलाको धार परिवर्तन भएसँगै भारतीय पक्षले सीमा स्तम्भ राख्ने स्थान पनि परिवर्तन गरेको स्थानीयको दाबी छ। ८६ वर्षीय महावीर दासका अनुसार अहिलेको सीमा सर्वेक्षण टोलीले साविक स्तम्भभन्दा झन्डै ५० मिटरदेखि एक सय मिटरसम्म नेपालभित्रको भूमिमा नयाँ स्तम्भ राखेको छ। पुरानो ठाउँमा राखिएका सीमा स्तम्भ देखाउँदै दासले भने, ‘वर्षौंदेखि हामीले जोतेको जग्गामा एक्कासि पिलर गाडेका छन्।’
स्थानीय बासिन्दा भन्छन्– पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको नम्बरी जग्गा गुमाउनुपर्दा राज्यले ठगेको महसुस भइरहेको छ, न्यायका लागि कसलाई गुहार्ने ?
अहिले भूमि मिचिएको देखिए पनि १८४० को नक्साअनुसार संयुक्त टोलीले सीमा व्यवस्थापन गरिरहेको छ : विनोदप्रकाश सिंह, प्रजिअ, पर्सा
खोला पारि पनि नेपालीको जग्गा छ। त्यहाँ जान खोलामाथि निर्माण गरिएको बाँसको लच्का भारतीय सीमा सुरक्षा बलले हटाइदिने गरेका छन्। दासका अनुसार २०२२ सालको नापीका बेलादेखि नै बजार छपकैयाँका बासिन्दाको नाममा रहेको जग्गामा अहिले टोलीले स्तम्भ राखिरहेको छ।
नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापनका लागि बजार छपकैयामा पर्ने मूल स्तम्भ (जंगे पिलर) ३९१ को ३८ र ३९ तथा ३९२ को ७, ८, ९, १०, २७ र २८ नम्बरको सहायक स्तम्भ नेपाली भूभागमा परेपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन्। ‘पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको नम्बरी जग्गा गुमाउनुपर्दा राज्यले ठगेको महसुस भइरहेको छ,’ दासले भने, ‘न्यायका लागि कसलाई गुहार्ने। नेपाली भूभाग थिएन भने हामीलाई लालपुर्जा किन दिइयो, राज्यले हामीसँग कर किन उठायो ?’
काठमाडौं सातदोबाटोस्थित एक गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत बद्री साह कानु माघी पर्वका लागि गत साता घर आएका थिए। ‘बाजेको पालादेखिको नम्बरी जग्गामा सीमा सर्वेक्षण टोलीले पिलर गाड्न थालेकाले घरमा तनाव थियो,’ मंगलबार पिलर गाड्ने ठाउँको लालपुर्जा देखाउँदै उनले भने, ‘टोलीलाई रोक्न प्रयास गर्दा देशविरोधी कार्य हुने भन्दै उल्टै कारबाहीको धम्की दिन्छन्।’
१४ वर्षअघि रवीन्द्र महतो कोइरीले प्रतिकट्ठा २ लाख पचास हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको ४ कट्ठा जग्गामा पनि पिलर राख्न टोलीले माटो खनेको छ। ‘वडा १ को कित्ता नम्बर १४ र ४८ मैले ०६० सालमा पानवादेवी कानुसँग खरिद गरेको थिएँ,’ कोइरीले भने, ‘अहिले उक्त क्षेत्रमा धुरकै साढे दुई लाख रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको छ।’
लाखौंको सम्पत्तिमा पिलर राख्न टोलीले माटो खन्न थालेपछि कोइरी लगायतका पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्। अहिले निर्माण भइरहेको सीमा स्तम्भले वीरगन्ज महानगरपालिका–१ को मात्र करिब ५० बिघा जग्गा भारतमा पर्ने स्थानीयले जानकारी दिए। ‘खोला किनारका अधिकांश नम्बरी जग्गा बैंकमा राखेर पैसा निकाल्नेहरू अहिले जग्गा दाबी गर्न आएका छैनन्,’ कोइरीले भने, ‘नत्र पीडितको संख्या अझै बढ्थ्यो।’
दुवै देशको सहमतिअनुसार नक्सांकनको काम भएकाले यसमा भारततर्फका जग्गा पनि नेपाली भूभागमा परेको सर्भेका कर्मचारी बताउँछन्। नयाँ पिलर गाड्ने क्रममा भूमि गुमेका स्थानीयले पुरानो नक्साबमोजिम नक्सांकन गर्न माग राखेका छन्। पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहले नेपालतर्फका टोली प्रमुखलाई समस्याबारे जानकारी गराएको बताए।
‘टोली प्रमुख वीरगन्ज आएपछि सरोकारवाला निकायलाई राखेर स्थलगत निरीक्षण गर्छौं,’ उनले भने, ‘१८४० को नक्साअनुसार सीमामा स्तम्भ राख्ने कार्य भइरहेको छ।’ सीमामा भूमि गुमाउनेहरूका लागि राज्यले उचित व्यवस्थापन गरिदिन स्थानीय प्रशासनले प्रक्रिया थाल्ने छ। अहिले भूमि मिचिएको देखिए पनि १८४० को नक्साअनुसार संयुक्त टोलीले सीमा व्यवस्थापन गरिरहेको प्रजिअ सिंहले बताए।
