भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले विज्ञलाई नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान लत्याउँदै कार्यकर्ता पोस्न ३२ जिल्लामा बसोवास व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका छन्। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
मन्त्री दहितले ठाडो प्रस्तावकै आधारमा नियमविपरीत गुठी संस्थान अध्यक्षमा योग्यता र दक्षता नै नपुगेका आफ्नै स्वकीय सचिव मिनराज चौधरीलाई नियुक्ति दिलाएका छन् भने गुठी संस्थानकै प्रशासकमा नारायण चौधरीलाई निरन्तरता दिएका छन्। यी दुवै निर्णय मन्त्री दहितको ठाडो प्रस्तावमा गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो।
सरकारले केही समयअघि मात्रै गुठी संस्थानले गर्ने काम स्थानीय तहमा गएकाले संस्थान खारेजीको गृहकार्य अघि बढाएको थियो तर मन्त्री दहितले अघिल्लो सरकारले खारेजीको प्रक्रिया थालेको गुठी संस्थान अध्यक्षमा आफ्नै स्वकीय सचिवलाई तीन वर्षका लागि नियुक्ति दिलाएका हुन्।
तराईका सबै र पहाडका सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, उदयपुर, सिन्धुली, डडेल्धुरा लगायतका ३२ जिल्लामा समितिका अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रक्रिया थालेपछि मन्त्रीकहाँ धाउनेको संख्या बढेको छ।
कानुनतः जग्गा प्रशासन सम्बन्धमा दक्खल राख्ने व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने प्रावधान भए पनि जग्गासम्बन्धी कुनै जानकारी नै नभएका व्यक्तिलाई नियुक्तिको गृहकार्य थालिएको छ।
यस विषयमा जानकारी लिन आइतबार मन्त्रालयमा जाँदा मन्त्री दहित बोल्न चाहेनन्। अन्नपूर्णकर्मीलाई देख्नासाथ ‘अहिले समय छैन, पछि कुरा गरौंला' भन्दै उनी बाहिरिएका थिए। ‘अहिले मलाई फुर्सद छैन, यस्ता कुरा नसोध्नुस्, पछि कुरा गरौंला', उनले भने।
दुई वर्षअघि सरकारले विभिन्न सहर र क्षेत्रका अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउने, वर्गीकरण गर्ने, अतिक्रमित कृषि जग्गालाई व्यवस्थित गर्ने, अव्यवस्थित सुकुम्बासी बसोवासलाई योजनाबद्ध बस्तीमा रूपान्तरण गर्नेलगायत महत्वपूर्ण कार्य गर्नका लागि केन्द्रमा भुमिसुधार मन्त्रीको अध्यक्षतामा व्यवस्थित बसोवास आयोग र जिल्लामा त्यसअन्तर्गत रहने गरी बसोवास व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कतिपय मन्त्रीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष आफ्नो मन्त्रालयमातहत सार्वजनिक संस्थान तथा निकायमा अध्यक्ष, महाप्रबन्धकलगायत सदस्य नियुक्त गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
सुशासन ऐनविपरीत मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रीको खल्तीबाट आएकाले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई प्रमाणीकरण गर्न समस्या परेको स्रोतको दाबी छ। मुख्यसचिव रेग्मीले नियुक्तिका सम्बन्धमा परीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै केही निर्णयलाई भने प्रमाणीकरण नगरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
