अदालतको आदेशदेखि सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावमा सडक विस्तार कार्य प्रभावित
चार महिनादेखि काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तारको काम ठप्प छ । गत २ असोजमा सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तार गर्दा घरजग्गाधनीलाई मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गरेपछि काम रोकिएको हो । विस्तार भइरहेका सडक दायाँबायाँका बासिन्दाले मुआब्जा नदिएसम्म काम गर्न नदिने बताएका छन् । यो खबर जीवन बस्नेतले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
सर्वोच्चले फैसला गरेको करिब चार महिना बित्दा पनि फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएको छैन । जसले गर्दा सडक विस्तार आयोजनाले काम अघि बढाउन सकेको छैन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि के गर्ने भन्नेबारे कुनै जानकारी दिएको छैन ।
विस्तारित सडक दायाँबायाँका स्थानीय बासिन्दाले सामूहिक रूपमै मुआब्जाको माग चर्काउँदै लगेका छन् । ‘मुआब्जा पाइएपछि मात्रै भत्काउन दिने भनेर विस्तारको काम ठप्प पारिएको छ,’ काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना प्रमुख दीपक केसीले भने । केही सडकमा भने काम अघि नबढाउने अदालतकै अन्तरिम आदेश रहेको उनले बताए ।
काठमाडौं उपत्यकामा अहिले १० सडक र तीनवटा पुल विस्तारको काम भइरहेको छ । तीमध्ये एउटा सडकमा मात्र सडक विस्तारको काम भइरहेको छ । इमाडोल सिद्धिपुर–गोदावरी खोला–लुभु–लामाटार सडकमा मात्र काम भइरहेको केसीले बताए । अरनिको राजमार्गमा पर्ने धोबीखोला पुलमा काम भइरहेको छ ।
मुआब्जा नपाई घर भत्काउन नपाउने तथा जग्गा अधिग्रहण गर्न नपाउने भन्दै सानु श्रेष्ठलगायत ४७ जनाले ९ माघ ०७३ मा सडक विस्तार कार्यविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । गत २ असोजमा न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले सो रिटको पक्षमा फैसला दिएको थियो । सर्वोच्चबाट फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त गर्न प्रयास गरे पनि व्यस्तताका कारण ढिलाइ भइरहेको जवाफ पाएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकी सहन्यायाधिवक्ता रमादेवी पराजुलीले बताइन् । ‘पूर्णपाठको सम्बन्धमा सरकारी कार्यालयदेखि स्थानीय नागरिकले समेत चासो राखिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर, ढिलाइ भइरहेको छ ।’
अदालतको फैसला र अन्तरिम आदेशबाहेक अन्य कारणले पनि सडक विस्तार रोकिएको छ । विद्युत् र टेलिफोनका पोल समयमा स्थानान्तर नहुनु, सडक विस्तार क्षेत्रभित्र परेका रूख कटानमा ढिलाइ हुनु, घर भत्काउने विषयमा पुरानो नापी र नयाँ नापीको विवाद निकाली घर भत्काउन नदिनु, खानेपानी र ढल ‘लिकेज’ भई सतहमा बग्नुलाई पनि सडक विस्तारको बाधक मानिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले ठेक्काको म्याद सकिएका कम्पनीलाई औचित्य र ढिलाइ हुनुको विभिन्न अवस्था हेरेर डेढ वर्षसम्मको म्याद थप गर्ने जानकारी दिएको छ । अधिकांश कम्पनीको आफ्नै बेवास्ताका कारणले भन्दा पनि अन्य समस्याका कारण भौतिक प्रगति हुन नसकेकाले म्याद थपिने आयोजनाका सूचना अधिकारी विश्वविजयलाल श्रेष्ठले बताए ।
